लोक निर्माण विभाग के ठेकों में होगा आरक्षण का प्राविधान: उप मुख्यमंत्री

-केशव मौर्य का अधिकारियों को निर्देश, तत्काल प्रस्तुत करें प्रस्ताव लखनऊ, 13 जून (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को यहां बताया कि लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम और राजकीय निर्माण निगम मे 40 लाख रुपये तक के ठेकों में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के ठेकेदारों को आरक्षण दिए जाने का प्राविधान जल्द ही किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अधिकारियों से कहा गया है कि वे शीघ्रातिशीघ्र इसका प्रस्ताव अथवा ड्राफ्ट बनाकर प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा है कि इसमें किसी भी तरह की लापरवाही या शिथिलता क्षम्य नहीं होगी । श्री मौर्य ने कहा कि उनकी मंशा है कि ठेकेदारी में सभी वर्गों के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व मिले। उन्होंने कहा कि आरक्षण के प्रावधान करने से जहां आरक्षित वर्ग के लोगों को काम करने का भरपूर अवसर मिलेगा वहीं ठेका में और अधिक प्रतिस्पर्धा भी पैदा होगी, जिससे कम लागत में अच्छे से अच्छे काम हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा है कि सभी कार्यदाई संस्थाओं व विभागों में ठेकों मे आरक्षण की व्यवस्था हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। केशव मौर्य ने बताया कि अनुसूचित जाति के ठेकेदारों को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जाति जनजाति के ठेकेदारों को दो प्रतिशत, पिछडे़ वर्ग के ठेकेदारों को 27 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग के गरीब ठेकेदारों को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्राविधान किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा बीटेक व डिप्लोमाधारी बेरोजगार सिविल इंजीनियरों को भी 10 लाख तक के ठेकों में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें भी काम देने का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेरोजगार सिविल इन्जीनियर्स को इसके लिए बैंकों से लिंकेज करा कर ऋण दिलाने की भी कार्यवाही की जाएगी। श्री मौर्य ने कहा कि बेरोजगार युवा इंजीनियरों को ठेकेदारी में प्रतिभागिता से जहां उनकी ऊर्जा का भरपूर उपयोग हो सकेगा, वहीं वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने में भी सक्षम हो सकेंगे। हिन्दुस्थान समाचार/ पीएन द्विवेदी/दीपक-hindusthansamachar.in