जीएसटी परिषद की बैठक में की मांग, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर और फुटवियर पर न बढ़ाया जाए कोई टैक्स : उपमुख्यमंत्री
जीएसटी परिषद की बैठक में की मांग, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर और फुटवियर पर न बढ़ाया जाए कोई टैक्स : उपमुख्यमंत्री

जीएसटी परिषद की बैठक में की मांग, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर और फुटवियर पर न बढ़ाया जाए कोई टैक्स : उपमुख्यमंत्री

नई दिल्ली/चंडीगढ़, 12 जून (हि.स.)। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच पहली बार हुई माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक में हरियाणा की तरफ से टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर और फुटवियर पर जीएसटी कम करते हुए राहत देने का आग्रह किया है। इसके अलावा हरियाणा ने कोरोना महामारी को देखते हुए पांच करोड़ रुपये से कम जीएसटी अदा करने की सीमा को बढ़ाने की मांग के साथ कई मुद्दे उठाये है। उप मुख्यमंत्री शुक्रवार को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 40वीं बैठक में भाग लेने के बाद नई दिल्ली में पत्रकारों बातचीत कर रहे थे। बैठक के बाद दुष्यंत चौटाला ने बताया कि बैठक में केंद्र से राज्य सरकार ने मुख्य रूप से तीन चीजों पर टैक्स नहीं बढ़ना की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस समय सरकार को टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर और फुटवियर पर जीएसटी का टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि इस मांग में हरियाणा के साथ-साथ अन्य राज्य गुजरात, बिहार ने भी यही आग्रह किया है। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि इसके अलावा बैठक में यह भी चर्चा हुई कि जिन लोगों ने पिछले तीन सालों से जीएसटी रिटर्न नहीं किया है उनपर इस समय जुर्माना हटाया जाए। उन्होंने कहा कि यह केंद्र और राज्य के राजस्व के लिए जरूरी है और सरकार को इन्हें पैनेल्टी मुक्त करते हुए परमिट जारी करना चाहिए ताकि वे अपना शेयर सरकार को दे पाये। वहीं उन्होंने कहा कि बैठक में हरियाणा के साथ अन्य राज्यों ने यह भी मांग की है कि पांच करोड़ से कम जीएसटी अदा करने वाले जो टैक्स नहीं भर पाए है उन्हें राहत देते हुए जीएसटी अदा करने की सीमा को जून से बढ़ाकर सितंबर माह तक किया जाए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों ने इसे अगले वर्ष के मार्च माह तक बढ़ाने की मांग की है लेकिन अधिकतर राज्यों ने अगली बैठक पर इस पर दोबारा चर्चा करके निर्णय लेने की बात कही है। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने बताया कि इनकम टैक्स की तर्ज पर ही जीएसटी कम करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से सेस का पैसा राज्यों को देने की मांग की है ताकि राज्यों को कोरोना संकट के समय में आर्थिक मदद मिल सके। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में कुल 1 लाख 76 हजार रूपये केंद्रीय पूल में आये थे जिसमें से 88-88 हजार करोड़ रूपये केंद्र और राज्य के थे। देशभर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों पर उपमुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि यह समय आरोप-प्रत्यरोप का नहीं है बल्कि इससे ऊपर उठते हुए कोरोना से लड़ते हुए सावधानी बरतने का है। उन्होंने कहा कि केंद्र व सभी राज्यों ने कोरोना के प्रति पिछले सवा दो महीनों से जो जागरूकता फैलाई उसे हम सबको मिलकर आगे ले जाना चाहिए। हिन्दुस्थान समाचार/वेदपाल-hindusthansamachar.in

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