भाजपा नेताओं के, जनहितेषी भूपेश सरकार पर आरोप अनर्गल और झूठे : कांग्रेस

रायपुर, 21 सितम्बर (हि.स.)। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि भाजपा की रमन सिंह सरकार ने 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ की जनता के साथ लगातार धोखाधड़ी की। रमन सिंह के नेतृत्व में प्रदेश के किसान, मजदूर, पशुपालक, बेरोजगार, महिलाओं और आदिवासियों को झूठे सपने दिखा कर छलने और ठगने का काम करते रहे। 2003, 2008 और फिर 2013 के भाजपा के वचनपत्रों में किए गए वादों को पूरा नहीं कर भाजपा ने छत्तीसगढ़ के मतदाताओं को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि 2003 के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक आदिवासी परिवार के एक युवा को सरकारी नौकरी देने के अपने किए हुए वादे को नहीं निभाया। प्रत्येक बेरोजगार को ₹500 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था जो 15 साल में इनके द्वारा कभी किसी को भी नहीं दिया गया। प्रत्येक आदिवासी परिवार को जर्सी गाय देना का वादा भी इनको सत्ता में रहते कभी याद नहीं आया। 2013 के घोषणा पत्रों में धान का समर्थन मूल्य ₹2100- प्रति क्विंटल और ₹300 बोनस, पूरे 5 साल देने का वादा किसानों से किया गया था! पर 2013-14 में धान का समर्थन मूल्य केवल 1470- रुपया प्रति क्विंटल दिया गया, अर्थात 930 रुपया प्रति क्विंटल, रमन सरकार किसानों के जेब में लगातार डकैती डालने काम करते रहे। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि वादाखिलाफी भाजपा का मूल चरित्र है, झूठ और भ्रम फैलाना भाजपा का राजनैतिक हथियार है।ऐसी भाजपा के नेता कांग्रेस की काम करने वाली सरकार पर डेढ़ साल में आरोप लगा रहे हैं कि वादा पूरा नहीं किया। हकीकत है कि भूपेश बघेल सरकार में डेढ़ साल के भीतर अपने घोषणापत्र के 36 बिंदुओं में से 22 वादे पूरे किए हैं । भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश की कांग्रेस सरकार 5 वर्ष के भीतर अपने वादों को पूरा करेगी। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि कोरोना महामारी के परिणाम स्वरुप उत्पन्न हुई परिस्थितियां भी सबके सामने हैं! केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा लगातार संघीय व्यवस्था के ढांचे पर प्रहार कर राज्य सरकारों को उनके अधिकारों से वंचित करने का काम किया जा रहा है! मोदी सरकार लगातार प्रदेश के हितों की उपेक्षा कर रही है! अतिरिक्त मदद तो दूर बल्कि जीएसटी और खनिज रॉयल्टी जैसे मदों में 6000 करोड़ राज्य के हक का पैसा भी रोक दिया गया है! केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन का फंड भी बकाया है! गरीबी रेखा में पूरे देश में नंबर वन होने और 714000 से अधिक प्रवासी मजदूरों की वापसी के बावजूद छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री श्रमिक कल्याण रोजगार योजना में शामिल ना करके केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा प्रदेश के श्रमिकों को लगभग 1000 करोड से अधिक के काम से इरादतन वंचित रखा गया और प्रदेश के भाजपाई इस पर मौन हैं! वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में भी छत्तीसगढ़ के हितग्राही शामिल नहीं! किसान सम्मान निधि में भी छत्तीसगढ़ के 25 लाख़ किसानों को आपदा काल में बाहर कर दिया गया। हिन्दुस्थान समाचार /केशव-hindusthansamachar.in