बैंकर्स जमा अनुपात में ऋण स्वीकृत करें : कलेक्टर

रीवा, 27 जून (हि.स.)। कलेक्टर इलैयाराजा टी ने शनिवार को बैंकर्स की समीक्षा बैठक की निर्देश दिये कि बैंक अपने जमा अनुपात में ऋण प्रकरण स्वीकृत करें। उन्होंने कहा कि बैंक में 10 हजार 999 करोड़ 4 लाख रुपये जमा किये गये हैं जबकि बैंकर्स द्वारा केवल 3761 करोड़ 27 लाख रुपये के ही ऋण प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं। बैंक का सीडी रेसियों भी रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 40 प्रतिशत से कम है। उन्होंने कहा कि बैंकर्स डेयरी इकाईयों की स्थापना के लिए ऋण सुविधा देने में प्राथमिकता दें। स्वसहायता समूहों के ऋण प्रकरण प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत करें तथा स्वसहायता समूहों की क्रेडिट लिमिट बढ़ाये। कलेक्टर ने कहा कि बैंकर्स की बैठक को बैंक गंभीरता से ले और बैठक में शत-प्रतिशत बैंकर्स उपस्थित रहे। कलेक्टर ने बैंकर्स को निर्देश दिये कि कलेक्ट्रेट में एटीएम सुविधा प्रारंभ करने के लिए बैंकर्स प्रस्ताव भेजे। कलेक्टर ने कहा कि बैंक प्राथमिकता वाले सेक्टर जैसे कृषि ऋण, एमएसएमई, उच्च शिक्षा ऋण, हाउसिंग ऋण स्वीकृत करने में प्राथमिकता दे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की प्राथमिकता की योजना स्टैण्डअप इंडिया के अन्तर्गत एक महिला एवं एक अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के युवक को 10 लाख रुपये से ऊपर का ऋण प्रकरण स्वीकृत करना है। समस्त बैंकर्स इस योजना के तहत दो-दो ऋण प्रकरण स्वीकृत करें। नाबार्ड के प्रतिनिधि ने बताया कि किसानों की आय दुगनी करने की योजना के अन्तर्गत एक फार्मर प्रडॠूसर कंपनी का चयन किया गया है। इसी प्रकार एक जिला एक उत्पादन के तहत जिले में प्याज को लिया गया है। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि ई-शक्ति योजना के अन्तर्गत स्वसहायता समूहों का डिजिटाइजेशन करना है इसके लिए पहले बैंकर्स को प्रशिक्षण दिया जाय। कलेक्टर ने बताया कि पथ विक्रेता योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में वेण्डर को व्याज मुक्त 10 हजार रुपये की ऋण सुविधा दी जानी है। इसके लिए पथ विक्रेता का सूचीकरण एवं चयन कर लिया जाय। हिन्दुस्थान समाचार / विनोद शुक्ल-hindusthansamachar.in