कृषि विधेयक से किसान पूंजीपतियों के गुलाम बनेंगे : रेखचंद जैन

जगदलपुर, 26 सितंबर (हि.स.)। विधायक एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा लाए गये तीन नए अध्यादेश में किसानो को पूंजीपति बनाने की योजना नहीं दिख रही है, बल्कि किसानों को चंद पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बनाने की स्पष्ट तैयारी नजर आ रही है। मोदी सरकार के किसान विरोधी अध्यादेश को वही लोग जायज एवं सही ठहरा रहे हैं जो अडानी, अम्बानी जैसे पूंजीपतियों के बिचौलिए हैं। विधायक एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने शनिवार को बयान जारी कर कहा कि बीते 06 वषों से मोदी भाजपा सरकार, छत्तीसगढ़ ही नहीं देशभर के किसानों के साथ छल कर रही है। स्वामी नाथन कमेटी की सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने का वादा कर सत्ता में बैठी मोदी सरकार ने 06 साल में किसानों से किए वादों को पूरा नहीं किया। सस्ता डीजल, सस्ती रासायनिक खाद और उत्तम गुणवत्ता के बीज सहित किसानों की आय दुगनी करने का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। अब मोदी सरकार के द्वारा लाए गए तीन काले कानून किसानों के लिए काला पानी की सजा का फरमान है, जिसमें किसान तो सिर्फ फसल उगायेगा और फायदा पूंजीपति को मिलेगा। अध्यादेश भारत के अन्नदाता एवं एक अरब तैंतीस करोड़ जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। भाजपा के एमएसपी का मतलब किसानों को उपज का मिनिमम सपोर्ट प्राइज नहीं बल्कि पूंजीपतियों के लिए मैक्सिमम सपोर्ट इन प्रॉफिट है। विधायक एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने मोदी सरकार के काले अध्यादेश का विरोध कर रहे लोगों को किसान नहीं होने का दावा कर रहे भाजपा नेताओं पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पूंजीपतियों के बिचौलियों को किसानों की पहचान ही नहीं है। पूरे भारत में किसान, मोदी सरकार के नए अध्यादेश के खिलाफ खड़े हुए हैं। हिन्दुस्थान समाचार/राकेशपांडे-hindusthansamachar.in