कृषि विधेयक से 70 साल बाद देश के अन्नदाताओं को बिचौलियों के चंगुल से मिलेगी मुक्ति : सरोज  पाण्डेय
कृषि विधेयक से 70 साल बाद देश के अन्नदाताओं को बिचौलियों के चंगुल से मिलेगी मुक्ति : सरोज पाण्डेय

कृषि विधेयक से 70 साल बाद देश के अन्नदाताओं को बिचौलियों के चंगुल से मिलेगी मुक्ति : सरोज पाण्डेय

दुर्ग 13 अक्टूबर (हि. स.) । राज्यसभा सांसद सरोज पाण्डेय ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पारित कृषि सुधार विधेयकों के विषय को लेकर दुर्ग जिला के ग्राम भोथली व अछौटी के किसानों से मंगलवार को मुलाकात किया । इस अवसर पर कृषि विधेयक 2020 से किसानों को होने वाले लाभ और विपक्ष द्वारा किये जा रहे दुष्प्रचार से अवगत कराया। सांसद सरोज पाण्डेय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों के हित में ऐतिहासिक बिल लाया है, सालों से देश पर राज करने वाली कांग्रेस ने कभी किसानों के हित का ख्याल नही किया। मोदी सरकार ने किसानों की चिंता करते हुए कृषि सुधार विधेयक पारित कर देश के किसानों को समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। दशकों तक देश पर शासन करने वाली कांग्रेस ने किसानों को हमेशा अंधकार और गरीबी में रखा है इसलिए उन्हें किसानों का हित अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए लगातार कृषि विधेयक को लेकर झूठ फैला रहे और देश के किसानों को भ्रमित करने का कार्य कर रहे है। सांसद सरोज पाण्डेय ने कहा कि कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों के द्वारा कृषि विधेयक को लेकर झूठ व भ्रम फैलाया जा रहा है, कि अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीदी बंद हो जाएगी, जबकी विधेयक में ऐसा नहीं है और मोदी सरकार ने भी बार-बार यह स्पष्ट किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पहले की तरह ही खरीदी जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। मंडियां समाप्त नहीं होंगी किसानो के पास मंडी के साथ ही अन्य स्थान पर भी अपनी उपज बेचने का विकल्प होगा। किसानों को अनुबंध में पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी, की वह अपनी इच्छा के अनुरूप दाम तय कर अपना उपज बेच सकें, किसान अपनी फसल का सौदा सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य के लाइसेंसी व्यापारियों के साथ भी कर सकते है, इससे प्रतिस्पर्धा होगी और किसानों को अपनी मेहनत के अच्छे दाम मिलेंगे। फसल उत्पादन के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा एवं फसल का बीमा कराया जाएगा, यह विधेयक किसान को 3 दिन में भुगतान की गारंटी देता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं सरकार लगातार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर अनेक कार्य करती आ रही है, और कृषि विधेयक 2020 एक ऐतिहासिक निर्णय है। इस कृषि विधेयक से 70 साल बाद देश के अन्नदाताओं को बिचौलियों के चंगुल से मुक्ति मिलेगी साथ ही किसान को अपनी उपज को इच्छानुसार मूल्य पर कहीं भी बेचने की आजादी मिलेगी। हिन्दुस्थान समाचार/अभय जवादे-hindusthansamachar.in

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