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तीन तलाक के फैसले पर बोली शबनम, आखिर जीत गए हम

तीन तलाक के फैसले पर बोली शबनम, आखिर जीत गए हम

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बार में तीन तलाक (तलाक ए बिद्दत) को दंडनीय अपराध बनाने संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। 'मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है लेकिन यह राज्यसभा में लंबित है। वहां पर सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है। मोदी कैबिनेट ने एनडीए सरकार की तरफ से पहली बार करीब दस महीने पहले सदन में बिल लाने के बाद इस पर अध्यादेश लाकर उसे मंजूरी दी है। तीन तलाक वह इस्लामी प्रथा है जिसमें मुस्लिम पुरुष तीन बार तलाक बोलकर उसे तलाक दे देता था। जिसे पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था। अध्यादेश को लेकर
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