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न्यायालय ने बिहार से कहा- गरीब बलात्कार पीड़िता को 10 लाख रूपए का मुआवजा दें

न्यायालय ने बिहार से कहा- गरीब बलात्कार पीड़िता को 10 लाख रूपए का मुआवजा दें

एम्स के चिकित्सीय बोर्ड से शीर्ष न्यायालय ने महिला की जांच करने के लिए कहा था। बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वह अपनी गर्भावस्था के काफी आगे के चरण में है। शीर्ष न्यायालय ने पहले कहा था कि वह उच्च न्यायालय के इस आदेश की समीक्षा नहीं करेगा जिसमें कहा गया था कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार यह याचिकाकर्ता के जीवन के लिए खतरा होगा और बच्चे को जिंदा रखना सरकार की जिम्मेदारी है। महिला ने अपनी याचिका में कहा कि वह गरीब है और उसे अपनी गर्भावस्था के बारे में पहली बार तब पता लगा जब उसे 13वां सप्ताह चल रहा था। उसे यह तब पता लगा जब एक महिला पुनर्वास केंद्र शांति कुटीर ने उसे बचाया
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