अरुणाचल प्रदेश का सात दिवसीय बजट सत्र आरंभ

इटानगर, 25 फरवरी (हि.स.)। अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) डॉ बीडी मिश्रा के संबोधन के साथ गुरुवार से सात दिवसीय अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आभारंभ हुआ। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि यह विधानसभा सत्र कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच आयोजित किया जा रहा है। महामारी ने प्रतिकूल रूप से हमारी सोच, हमारी योजना के तरीके और वास्तव में हमारे जीने के तरीके को बदल दिया है। कोरोना का प्रभाव सभी क्षेत्रों के लिए काफी हानिकारक रहा है। उन्होंने आशा जतायी कि विधायक इस सत्र का उपयोग कोरोना महामारी के दुष्प्रभावों का मुकाबला करने और अरुणाचल प्रदेश के विकास की गति को तेज करने के लिए नीतियों को विकसित करने और एक मिशन के रूप में करेंगे। उन्होंने कहा, महामारी के दौरान राज्य के विधायकों द्वारा इटानगर के विधायक आवास को कोरोना अस्पताल में बदलने का निर्णय बेहद प्रसंशनीय रहा। इस अस्पताल ने सैकड़ों रोगियों का मूल्यवान जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कोरोना के दौरान सामुदायिक आधार संगठनों के माध्यम से जन चेतना, जन भागदारी और जन योगदान के लिए लोगों को सराहना की। सभी कोरोना योद्धाओं के प्रति आभार व्यक्त किया। राज्यपाल ने कहा, हमारी सरकार ने कोरोना के मद्देनजर स्वास्थ्य चुनौतियों का कुशलता के साथ मुकाबला किया। सावधानी पूर्वक योजना के साथ महत्वपूर्ण और जरूरी विकास कार्यों के लिए धन सुनिश्चित किया है। वेतन और पेंशन के भुगतान और ऋण के पुनर भुगतान को लेकर समस्या सामने नहीं आई। सरकार ने राज्य में समान और सतत विकास लाने के लिए अपना दृष्टिकोण स्थापित किया है। शासन, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में प्रगतिशील परिवर्तन, रोजगार सृजन, आजीविका गतिविधियों को आसान बनाने में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। राज्यपाल ने कहा कि व्यापार, सभी को पीने का पानी, निर्बाध बिजली आपूर्ति, अच्छी कनेक्टिविटी और संचार, पर्यटन को बढ़ावा देना, अंतर-जनजाति सद्भाव, कानून और व्यवस्था, सामाजिक साझेदारी, पारिस्थितिक संतुलन का संरक्षण और समृद्ध संस्कृति और विरासत को संरक्षित कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान राज्य के सभी जरूरतमंद लोगों को राशन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कुशल प्रबंधन हुआ। पिछले साल अप्रैल से नवंबर तक 1.77 लाख परिवारों को 05 किग्रा चावल और 01 किग्रा दाल प्रत्येक माह मुफ्त प्रदान की गई थी। वहीं 90,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों को और बिना राशन कार्ड के 05 किलो चावल और एक किग्रा दाल मुफ्त में उपलब्ध कराया गया। सरकार ने आर्थिक मदद के तहत प्रत्येक बीपीएल परिवार को 1,000 रुपये कुल 1.77 लाख परिवारों मुहैया कराया गया। यह मदद लॉकडाउन के दौरान की गयी। उज्ज्वला योजना के तहत 65,000 से अधिक परिवारों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर वितरित किया गया। जबकि 20,162 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई और 17,918 छात्रों को वजीफा प्रदान किया गया। न्यूट्रीशनल किचन गार्डेन नामक अभिनव योजना एक बड़ी सफलता रही है। इसने लगभग 1.4 लाख लोगों को लाभान्वित किया है। क्लस्टर खेती योजना के तहत 3,500 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर किया गया है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सीमांचल गांवों का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। अरुणाचल प्रदेश में उत्कृष्ट नागरिक-सैन्य समन्वय है। सरकार अपनी सीमा पर अपनी मातृभूमि की रक्षा के अपने कर्तव्य को पूरा करने में हमारे सीमा रक्षक बलों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए सरकारी मशीनरी को संवेदनशील बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रत्येक भारतीय को इस बात पर गर्व है कि भारत कोरोना वैक्सीन उत्पादन के प्रमुख स्रोत के रूप में उभरा है। अरुणाचल प्रदेश में एक मिशन मोड में टीकाकरण किया जा रहा है। हेलीकॉप्टरों सहित परिवहन के सभी साधनों का उपयोग करके वैक्सीन को दूरस्थ स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। अब तक राज्य में लगभग 13,290 हेल्थ केयर वर्कर्स (एचसीडब्ल्यू) को टीका लगाया गया है। अरुणाचल प्रदेश के बच्चों को शिक्षित करने की योजना के तहत राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 शिक्षा वर्ष के रूप में चुना है। अपने संबोधन की कड़ी में राज्यपाल ने कहा, किसी ने सही कहा है “यदि आपकी योजना एक वर्ष के लिए है, तो चावल लगाएं; अगर आपकी योजना दस साल के लिए है, तो पेड़ लगाएं, लेकिन अगर आपकी योजना सौ साल की है, तो बच्चों को शिक्षित करें।" गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और शिक्षित और योग्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से 115 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स और 404 प्रशिक्षित ग्रेजुएट टीचरों की नियुक्ति अरुणाचल प्रदेश जन सेवा आयोग के माध्यम से 2019-20 में किया गया। उन्होंने कहा, हमारे युवाओं को खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के हमारे प्रयास में हमने सागे लाडेन स्पोर्ट अकादमी में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। संगीलेहडन स्पोर्ट्स अकादमी, चिम्पू, इटानगर को खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित किया गया है। गोल्डन जुबली हायर सेकेंडरी स्कूल पासीघाट और विस्तार केंद्र, मियाओ को राज्य में विभिन्न खेल विषयों के लिए छोटे खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बदला गया है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र पर बोलते हुए राज्यपाल ने कहा कि महामारी ने कृषि क्षेत्र और खाद्य सुरक्षा के महत्व को रेखांकित किया है। अपनी खुशी व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने कहा, हमारी सरकार की सक्रिय नीतियों के कारण कोविड-19 के मद्देनजर लॉकडाउन अवधि के दौरान राज्य के गोदाम अनाज से भरे हुए हैं। सड़क, हवाई और इंटरनेट संचार कनेक्टिविटी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सरकार पूरे राज्य में सड़कों के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। अरुणाचल पैकेज ऑफ रोड्स एंड हाईवे के तहत इटानगर से बंदरदेवा तक फोर लेन राजमार्ग का काम जल्द पूरा होगा। यह हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर है। तेजू एयरपोर्ट को उड़ान योजना के तहत शामिल किया गया है और जल्द ही उड़ानें शुरू होंगी। राज्य सक्रिय रूप से आननी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के पुनरुद्धार और दिरंग में नए एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड के निर्माण पर काम कर रहा है। हम राज्य में फिक्स्ड विंग एयर क्राफ्ट ऑपरेशन शुरू करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ समन्वय कर रहे हैं। बिजली क्षेत्र में बोलते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह राज्य के लिए गर्व की बात है कि कोविड-19 महामारी के बावजूद, 600 मेगावाट कामेंग परियोजना पर काम ग्रिड के साथ कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की सभी 04 इकाइयों के साथ पूरा हो गया है। 24 मेगावाट की दिकसी परियोजना को भी चालू किया गया है। लोअर सुवनसिरी प्रोजेक्ट पर काम पूरी गति से चल रहा है। राज्य सरकार राज्य में लघु और सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं की क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर भी काम कर रही है। संस्कृति, स्वदेशी कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए सरकार चरणबद्ध तरीके से स्वदेशी विरासत केंद्रों का निर्माण कर रही है, जिसमें सभी जिलों को शामिल किया जाएगा। ये केंद्र राज्य में स्वदेशी गतिविधियों के संरक्षण और संवर्धन में मदद करेंगे। कानून और व्यवस्था पर बोलते हुए राज्यपाल ने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना और राज्य के नागरिकों को सुरक्षा और विश्वास प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा खारसंग पुलिस स्टेशन को देश में तीसरा सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। बजट सत्र के पहला दिन आज कुल 08 सरकारी बिल सदन में पेश किया गया। जिस पर आने वाले दिनों में चर्चा होगी। हिन्दुस्थान समाचार /तागू/ अरविंद