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सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% कोटा बिल पर राष्ट्रपति ने लगाई मुहर

सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% कोटा बिल पर राष्ट्रपति ने लगाई मुहर

उधर 124वें संविधान संशोधन विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। गैरसरकारी संगठन यूथ फॉर इक्वैलिटी और कौशल कांत मिश्रा ने याचिका में इस विधेयक को निरस्त करने का अनुरोध करते हुए कहा है कि एकमात्र आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। याचिका में कहा गया है कि इस विधेयक से संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन होता है क्योंकि सिर्फ सामान्य वर्ग तक ही आर्थिक आधार पर आरक्षण सीमित नहीं किया जा सकता है और 50 फीसदी आरक्षण की सीमा लांघी नहीं जा सकती है।
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