राजाजी नेशनल पार्क में भारी निर्माण कार्य पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब
राजाजी नेशनल पार्क में भारी निर्माण कार्य पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब
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राजाजी नेशनल पार्क में भारी निर्माण कार्य पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

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नैनीताल, 08 जून (हि.स.)। हाइ कोर्ट ने हरिद्वार से 14 किलोमीटर आगे राजाजी नेशनल पार्क के भीतर हो रहे भारी निर्माण कार्य के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को 11 जून तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकार से यह भी बताने को कहा है कि यह भूमि किसकी है। अगर यह जमीन वन विभाग की है तो यहां निर्माण कार्य करने की अनुमति किसने दी। सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया गया कि यह भूमि वन विभाग की नहीं है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई हुई। हरिद्वार निवासी हाईकोर्ट के अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हरिद्वार से 14 किलोमीटर आगे राजाजी नेशनल पार्क के वन विभाग की भूमि पर 2006 से भारी निर्माण कार्य वन विभाग की चौकी के आंखों के सामने किया जा रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वन विभाग इस प्रकरण पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। याचिका में इस निर्माण कार्य पर रोक लगाने और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 11 जून तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। हिन्दुस्थान समाचार / लता नेगी-hindusthansamachar.in