रायपुर : मंत्री ताम्रध्वज साहू के विभागों की 10708 करोड़ की अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित

रायपुर, 04 मार्च (हि. स.)। लोक निर्माण, गृह, जेल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व और पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू द्वारा गुरुवार को विधानसभा में आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विभागों के लिए प्रस्तुत 10708 करोड़ 91 लाख 94 हजार रुपये की अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित की गई। अनुदान मांगों पर विधानसभा के 11 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। पारित अनुदान मांगों में लोक निर्माण विभाग के लिए 5062 करोड़ 75 लाख 5 हजार रुपये, गृह विभाग के लिए 5314 करोड़ 52 लाख 14 हजार रुपये, जेल विभाग के लिए 1095 करोड़ 85 लाख 85 हजार रुपये, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के लिए 19 करोड़ 73 लाख 50 हजार रुपये और पर्यटन विभाग के लिए 116 करोड़ 5 लाख 40 हजार रुपये शामिल है। मंत्री साहू ने बताया कि धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के अंतर्गत प्रदेश के धार्मिक न्यासों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रदेशस्तर पर संचालनालय एवं संभाग स्तर पर अधीनस्थ कार्यालयों के गठन की कार्यवाही की जा रही है। इससे प्रदेश के भीतर विभिन्न न्यासों, ट्रस्टों, समितियों एवं मंदिरों के खर्च, आय-व्यय, रख-रखाव की जानकारी अद्यतन और उन पर समुचित नियंत्रण हो सकेगा। उन्होंने बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में सेवादारों के मानदेय में वृद्धि के लिए 30 लाख रुपये, मंदिर आदि को पोषण अनुदान के लिए 38 लाख 50 हजार, समाधियों, मंदिरों का रख-रखाव और अन्य भत्तों के लिए 25 लाख, राजिम, गिरौदपुरी एवं लालपुर में जन सुविधा उपलब्ध कराने अनुदान के लिए 9 करोड़, सिंधुदर्शन-कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक करोड़ 30 लाख, मंदिरों तथा धार्मिक स्थल पर धर्मशाला आदि निर्माण के लिए 5 करोड़, शासकीय मंदिरों के जीर्णोंद्धार के लिए एक करोड़ 50 लाख, संचालनालय धर्मस्व तथा अधीनस्थ कार्यालयों की स्थापना के लिए एक करोड़ रुपये तथा अन्य संस्थाओं को अनुदान के लिए एक करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। मंत्री साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ अपने आप में एक समृद्ध पर्यटन राज्य है। यहां मुख्य रूप से वाइल्ड टूरिज्म, वाटर टूरिज्म और एवेंचर टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। किसी भी प्रदेश की पहचान उनके पर्यटन स्थलों से राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर होती है। अब तक छत्तीसगढ़ में 139 पर्यटन स्थल चिन्हित किए जा चुके हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पर्यटन क्षेत्र के विकास में सर्वाधिक ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में कई महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों जैसे कुरदर, सरोधादादर, कोण्डागांव, जशपुर, नथियानवागांव एवं सतरेंगा के विकास से राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में पहली बार जल पर्यटन विकसित करने तथा स्थानीय निवासियों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने योजनाबद्ध ढंग से कार्यवाही की जा रही है। इसके तहत 9 जलाशयों का चयन किया गया है। इनमें माड़मसिल्ली जिला धमतरी, सतरेंगा (हसदेव बागो जलाशय) जिला कोरबा, संजय गांधी जलाशय (खुटाघाट बांध) रतनपुर जिला बिलासपुर, गंगरेला जिला धमतरी, सरोदा बांध जिला कबीरधाम, समोदा बैराज एवं कोडार डैम जिला रायपुर, मलेनिया जिला गौरेला और दूधावा जिला कांकेर शामिल है। मंत्री साहू ने बताया कि राज्य में पांच केन्द्रीय जेल, 12 जिला जेल और 16 उप जेल हैं। जेलों में बंदी आवास क्षमता 13 हजार 704 है, जिसके विरुद्ध एक फरवरी 2021 की स्थिति में 19 हजार 519 बंदी परिरुद्ध रहे। जेलों में बंदी आवास क्षमता बढ़ाने नये जेलों का निर्माण किया जा रहा है। इसके तहत बिलासपुर जिले के ग्राम बैमानगोई में 50 एकड़ आवंटित भूमि पर विशेष जेल निर्माण के लिए 127 करोड़ 21 लाख रुपये, बेमेतरा जिले के ग्राम पर्थरा में आबंटित 25.20 एकड़ भूमि पर खुली जेल निर्माण के लिए 23 करोड़ 41 लाख और रायपुर जिले के ग्राम गोढ़ी में आबंटित लगभग 85 एकड़ शासकीय भूमि पर विशेष जेल निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा कंसलटेंट नियुक्त की जा रही है। मंत्री साहू ने कहा कि वर्ष 2021-22 का बजट इस सदी की भीषण त्रासदी कोरोना महामारी से उबरने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में ‘गढ़बो नवा छत्तीसगढ़’ का बजट है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग इस त्रासदी पर पूरी शक्ति के साथ मुकाबला किया तथा अनेक कार्य किए हैं। प्रदेश के बेरोजगारों की समस्याओं को देखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। शिक्षित बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निर्माण कार्यों हेतु अनुबंध में इंजीनियरों की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान रखा गया है। अनुबंध में डिप्लोमा इंजीनियर को 15 हजार, डिग्री इंजीनियर को 25 हजार तथा प्रोजेक्ट मेनेजर को 50 हजार रुपये प्रति माह वेतन देने का प्रावधान किया गया है। इस नियम के तहत अब तक लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों द्वारा 2 प्रोजेक्ट मेनेजर, 64 डिग्री इंजीनियरों तथा 34 डिप्लोमा इंजीनियरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। अनुदान मांगों पर हुई चर्चा में विधानसभा के सदस्य शिवरतन शर्मा, मोहन मरकाम, धरमजीत सिंह, डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, आशीष छाबड़ा, छन्नी साहू, केशव चन्द्रा, सत्यनारायण शर्मा, वृहस्पत सिंह संगीता सिन्हा और प्रकाश नायक ने भाग लिया। हिन्दुस्थान समाचार/गायत्री प्रसाद