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बलिया के सरकारी वकीलों की नियुक्ति अवैध घोषित

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यह आदेश जस्टिस पीके एस बघेल तथा जस्टिस पंकज भाटिया की खंडपीठ ने बलिया के पूर्व सरकारी वकील संतोष कुमार पांडेय की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। 57 पृष्ठ के अपने फैसले में कोर्ट ने राज्य सरकार के विधि मंत्रालय की कार्य प्रणाली पर तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि विधि परामर्शी कार्यालय में न्यायिक अधिकारियों की तैनाती सरकार को सही कानूनी सलाह देने के लिए की गयी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा है कि राज्य का दायित्व है कि वह उद्देश्यपूर्ण फेयर उचित व पक्षपातविहीन कार्यवाही करे। 80 फीसदी मुकदमे राज्य के कोर्ट ने कहा कि 80 फीसदी मुकदमे राज्य से जुड़े होते हैं।
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