बाबाधाम में पूजा को लेकर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने की जनहित याचिका

रांची, 26 जून (हि. स.) । श्रावणी मेला के आयोजन को लेकर चल रहे तमाम अटकलों के बीच शुक्रवार को इस मामले एक नया मोड़ आ गया जब गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे श्रावणी मेले को आयोजन एवं बाबाधाम में सावन के मौके पर पूजा को लेकर को हाईकोर्ट पहुंच गए । सांसद दुबे की जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने देवघर डीसी को राज्य सरकार का रुख कोर्ट में रखने का आदेश दिया । दुबे की जनहित याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई । इस दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता को बिहार सरकार को भी मामले में प्रतिवादी बनाने को कहा है। साथ ही देवघर डीसी जो मंदिर न्यास बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। उन्हें नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने डीसी को कहा है कि वे राज्य सरकार से इस मामले में दिशा-निर्देश लेकर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब फाइल करें। मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी। गौरतलब हो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 30 मई को जो गाइडलाइन जारी की थी उसमें किसी तरह के धार्मिक आयोजन को लेकर विशेष जिक्र नहीं था । गाइडलाइन में कहा गया था, कि लॉकडाउन में किसी भी तरह की छूट फेज वाइज दी जायेगी। पहले और दूसरे फेज में जहां धार्मिक स्थलों, होटलों, शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का जिक्र था। वहीं तीसरे फेज में सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, धार्मिक कार्यों और किसी तरह के धार्मिक आयोजन का जिक्र था। तीसरे फेज को लेकर मंत्रालय का स्पष्ट निर्देश था कि स्थिति देख मंत्रालय कोई निर्णय लेगा। जहां तक राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बात है तो पिछले कुछ दिनों से मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ हैं । हर दिन सैकड़ों की संख्या में मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में यह तय है कि इस बार भक्तों को मेले से वंचित रहना पड़ेगा। मालूम हो कि गोड्डा सांसद देवघर में श्रावणी मेले को लेकर लगातार कोशिश में लगे हैं।इससे पहले गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने पहले राज्य सरकार से पत्र लिख कर आग्रह किया था कि बाबाधाम में पूजा करने की इजाजत दी जाये। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर सरकार मंजूरी नहीं देती है तो वो कोर्ट का रूख करेंगे इस बीच सांसद दुबे ने हाईकोट में मेले के आयोजन को लेकर जनहित याचिका दाखिल की जिसपर शुक्रवार को सुनवायी की गई है। 30 जून को अगली तारीख में सरकार द्वारा जवाब दाखिल करने के बाद पता चल पाएगा कि श्रावणी मेले के अयोजन की संभावना बनती है या नहीं । हालांकि मेले के आयोजन में अब सिर्फ दस दिन ही बचें हैं। हिन्दुस्थान समाचार/ सबा एकबाल/ विनय-hindusthansamachar.in