सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन के लिए मिला एक और माह

- सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया- आदेश हो रहा है तैयार, जल्द लागू करेंगे नई दिल्ली, 07 जुलाई (हि.स.)। सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन और कमांडिंग पद देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक महीने का अतिरिक्त समय दे दिया है। केंद्र सरकार ने कोरोना के चलते फरवरी में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए समय देने की मांग की थी। केंद्र सरकार ने कहा कि आदेश तैयार किया जा रहा है और जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील मीनाक्षी लेखी और मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को टालना चाहती है। इस पर रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये आरोप बेबुनियाद हैं। कोर्ट के फैसले को पूरे तरीके से लागू किया जा रहा है। कोरोना की वजह से इस फैसले को लागू करने में देरी हुई है। पिछले 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सेना में महिलाओं के कमांडिग पदों पर स्थायी कमीशन देने का आदेश जारी किया था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि महिलाओं को युद्ध के सिवाय हर क्षेत्र में स्थायी कमीशन दिया जाए। कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र को सेना में महिलाओं के कमांडिग पदों पर स्थायी कमीशन देने का आदेश जारी करना चाहिए था। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत/बच्चन-hindusthansamachar.in