समलैंगिक विवाह को हमारा कानून, समाज और मूल्य मान्यता नहीं देते हैं, मोदी सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

केन्द्र की मोदी सरकार ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि समलैंगिक विवाह की ‘अनुमति नहीं है क्योंकि हमारा कानून, हमारी न्याय प्रक्रिया, समाज और हमारे नैतिक मूल्य इसे मान्यता नहीं देते हैं।’ समलैंगिक विवाह को हिन्दू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम के तहत मान्यता देने का अनुरोध क्लिक »-newsindialive.in