रबी सीजन में किसानों को किया 1.13 लाख करोड़ रुपये का एमएसपी भुगतान : चौधरी

दिल्ली/जयपुर, 07 अक्टूबर (हि.स.)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 721 कृषि विज्ञान केंद्रों के लगभग 5000 वैज्ञानिकों और प्रतिनिधियों को कृषि सुधार विधेयकों के संबंध में संबोधित किया। कृषि राज्यमंत्री ने सभी प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि कृषि सुधार विधेयकों की वास्तविकता को अपने अपने क्षेत्र में स्थानीय भाषा में किसानों को बताएं। इन विधेयकों से जुड़े प्रत्येक पहलू तथा केंद्र सरकार की विभिन्न कृषि एवं किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं के उचित क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत और सकारात्मक संवाद हुआ। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कृषि राज्यमंत्री ने कहा कि रबी सीजन 2020 के दौरान किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी करते हुए कुल 1.13 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। यह पिछले साल के एमएसपी भुगतान की तुलना में 31 प्रतिशत अधिक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के मसले को लेकर देश में विपक्ष द्वारा की जा रही राजनीति के बीच रबी फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी करके केंद्र सरकार ने किसानों की आशंका दूर करने का काम किया है कि नए कृषि सुधार कानून से एमएसपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केंद्रीय कृषि एंव किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने जोर देते हुए कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद पहले की तरह जारी रहेगी। उन्होंने दावा किया कि कोरोना काल में लाए गए कृषि से जुड़े तीन अहम अध्यादेश किसानों के हित में है। वर्ष 2009-14 की तुलना में, पिछले छह साल में दलहनी फसलों के लिए किसानों को एमएसपी भुगतान 75 गुना बढ़ा है। गत 5 साल में 645 करोड़ रुपये के मुकाबले 49,000 करोड़ रुपये एमएसपी का भुगतान किया गया है। इसी तरह वर्ष 2009-14 की तुलना में पिछले पांच वर्षों के दौरान तिलहन के किसानों के लिए एमएसपी भुगतान 10 गुना बढ़ा है। पिछले 5 साल में 2460 करोड़ रुपये के मुकाबले 25,000 करोड़ रुपये एमएसपी भुगतान किया गया। उन्होंने बताया कि इस साल रबी-2020 में गेहूं, धान, दलहन और तिलहन को मिलाकर किसानों को एक लाख 13 हजार करोड़ रुपये एमएसपी के रूप में भुगतान किया गया। यह राशि पिछले साल की तुलना में 31 फीसदी ज्यादा है। कृषि बिल से आएगी किसानों के जीवन में खुशहाली : चौधरी ने कहा कि देश में किसानों के हित में एक के बाद एक कई कदम उठाए गए लेकिन इन सबके बावजूद जब तक कानूनों में बदलाव नहीं होता तब तक किसान के बारे में हम जो उन्नति का सोच रहे थे वो संभव नहीं थी इसलिए भारत सरकार ने दो बिल तैयार किए थे, जिनको अब संसद से पास करा दिया गया है। इनमें कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020 और दूसरा कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक,2020 हैं जो निश्चित रूप से देश के किसानों को ही फायदा पहुंचाने वाले हैं। इसका विरोध करने वाली कांग्रेस के घोषणापत्र-2020 में भी इसका उल्लेख किया गया था। इसलिए इस किसान कल्याणकारी कदम पर अनावश्यक राजनीति से बचना चाहिए। हिन्दुस्थान समाचार/ईश्वर-hindusthansamachar.in