फडणवीस सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना 'जलयुक्त शिवार' की जांच कराएगी ठाकरे सरकार

मुंबई, 14 अक्टूबर (हि.स.)। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार ने पूर्ववर्ती फडणवीस सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जलयुक्त शिवार योजना की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराने का निर्णय लिया है। यह निर्णय बुधवार को हुई मंत्री समूह की बैठक में लिया गया है। जलापूर्ति मंत्री गुलाबराव पाटील ने पत्रकारों को बताया कि इस योजना पर पिछली सरकार की ओर से 9 हजार करोड़ खर्च किए गए थे। कैग की रिपोर्ट के अनुसार जलयुक्त शिवार योजना से महाराष्ट्र को कोई लाभ नहीं हुआ था। इस योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितता की गई थी। इस योजना पर भारी धनराशि खर्च करने के बाद भी राज्य में भूगर्भ जलस्तर बढ़ा नहीं था और सूबे में लगने वाले टैंकरों की संख्या कम नहीं हो सकी थी। पाटील ने बताया कि इस योजना के तहत राज्य में 6 लाख 33 हजार काम हुए थे और कुल 9 हजार 634 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। इस योजना में अनियमितता की 700 शिकायतें आई थीं। इसी तरह कैग की रिपोर्ट में भी इस योजना में अनियमितता होने की बात साफ हो गई है। इसी वजह से बुधवार को आयोजित मंत्री समूह की बैठक में इस योजना की एसआईटी जांच का निर्णय लिया गया है। हिन्दुस्थान समाचार/ राजबहादुर-hindusthansamachar.in