दूर दराज के इलाकों में भी खाद्य प्रसंस्करण सुविधा पहुंचाना सरकार का लक्ष्यः तोमर

-केंद्र सरकार की नई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव स्कीम से होगा व्यापक लाभ नई दिल्ली, 25 नवंबर (हि.स.)। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को कहा कि कि सरकार का लक्ष्य देश में दूरस्थ अंचलों तक फूड प्रोसेसिंग सुविधा पहुंचाने का है। उन्होंने उद्योगों से अपील की कि वह इस कार्य में सरकार का सहयोग करें। तोमर ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिगं के माध्यम से उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर चर्चा की गई। तोमर ने कहा कि सरकार का लक्ष्य देश में दूरस्थ अंचलों तक फूड प्रोसेसिंग सुविधा पहुंचाने का है और उद्योगों को शइमें सहयोग करना चाहिए। बैठक में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा अनुमोदित प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव (पीएलआई) स्कीम के विस्तृत दिशा-निर्देश बनाने संबंधी सभी उद्योगों से चर्चा कर सुझाव लिए गए, ताकि इसका अच्छे से क्रियान्वयन किया जा सकें। देश की विनिर्माण क्षमता व निर्यात बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की इस नई स्कीम से व्यापक लाभ होगा। तोमर ने कहा कि देश में कृषि व ग्रामीण क्षेत्र ने हर समय अपनी मजबूती साबित की है।ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सभी आवश्यक छूट दिए जाने से कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन में भी कृषि क्षेत्र की गतिविधियां काफी हद तक अच्छी रही। बुवाई, कटाई, उपार्जन आदि का गत वर्षों से अधिक काम हुआ और ज्यादा सफलता मिली। इस दौरान सबने यह महसूस किया कि खाद्य सामग्री के बिना काम नहीं चल सकता। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित अभियान में देश को आत्मनिर्भर बनानेके लिए स्थानीय उत्पादों की प्रोसेसिंग के साथ ही कृषि उत्पादन व किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान देना होगा।इसी दृष्टि से सरकार ने कानूनी रिफार्म्स किए है तथा निजी निवेश एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए है। एक लाख करोड़ रूपए का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सरकार लाई और कृषि से सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए भी अनेक पैकैज घोषित किए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर किसानों की भलाईके लिए निरंतर काम कर रहा है, वहीं खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भी उद्यमियों के लिए तेजी से सुविधाएं जुटा रहा है। छोटे उद्योग पनप सकें व दूरस्थ अंचलों तक भी फूड प्रोसेसिंग सुविधा पहुंचे, यह उद्देश्य है। सरकार चाहती है कि बेरोजगारी की चुनौती का भी समाधान हो और उद्योग तेजी से आगे बढ़े। तोमर ने प्रतिनिधियों से सुझाव लेते हुए कहा किइनका परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। भारत सरकार कृषि क्षेत्र, किसानों व उद्योगों की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है, सभी के सहयोग से देश में बेहतर काम होगा। बैठक में नेस्ले इंडिया के एमडी व सीआईआई की फूड प्रोसेसिंग कमेटी के अध्यक्ष सुरेश नारायण, आईटीसी फूड्स के सीईओ व फिक्की की फूड प्रोसेसिंग कमेटी के अध्यक्ष हेमंत मलिक, आईटीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल राजपूत, पीएचडी चेंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारी अजय बैरी, आईसीसी के मयंक जालान, ऑल इंडिया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष डा. सुबोध जिंदल, संजीव डांगी, पेप्सिको इंडिया के विराट चौहान आदि ने विचार व्यक्त करते हुए सुझाव दिए। हिन्दुस्थान समाचार/अजीत-hindusthansamachar.in