झारखंड पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जारी विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर रोक

नई दिल्ली, 08 सितम्बर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा सचिवालय से झारखंड पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जारी विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर रोक लगा दी है। नोटिस भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर जारी हुआ था। निशिकांत दुबे ने झूठे एफआईआर दर्ज कर काम से रोकने का आरोप लगाया था। निशिकांत दुबे की शिकायत पर लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने देवघर के पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडेय को तलब किया था। उन्हें आठ सितम्बर को विशेषाधिकार समिति के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया है। सांसद ने बीते 16 जुलाई को विशेषाधिकार हनन की नोटिस लोकसभा सचिवालय को सौंपी थी। उल्लेखनीय है कि दो मामले जो सांसद की पत्नी अनामिका पर दर्ज हैं, वे देवघर के एलओकेसी धाम में पैसे को लेकर गड़बड़ी का है। एक एफआईआर देवघर में शिवधाम नाम की प्रॉपर्टी को लेकर हुआ है। इस प्रॉपर्टी में जमीन खरीद-बिक्री को लेकर आरोप लगाए गए हैं। चौथी एफआईआर सांसद निशिकांत दुबे पर फर्जी सर्टिफिकेट के मामले को लेकर दर्ज किए गए हैं। हिन्दुस्थान समाचार/ संजय-hindusthansamachar.in