एक ही धर्म के जोड़े की शादी के संबंध में ‘पर्सनल’ कानून के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहींः मंत्रालय

नयी दिल्ली: केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा है कि विशेष विवाह कानून के तहत शादी के लिए 30 दिन का नोटिस देने समेत कई प्रक्रिया और शर्तें ‘उचित और तार्किक’ हैं और यह संविधान के अनुरूप हैं। विधि और न्याय मंत्रालय ने मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और क्लिक »-www.ibc24.in