Withdrawal of agricultural law is not like drinking a sip of insult for the government
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कृषि कानून वापस लेना सरकार के लिए अपमान का घूंट पीने जैसा नहीं

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केंद्र सरकार कृषि विधेयकों पर नीति नहीं, राय बदलने की कोशिश कर रही है. लेकिन राम मंदिर विवाद की तरह इस बार निर्वाचित सरकार सारे फैसलों को अदालत के मत्थे नहीं मढ़ सकती ताकि उसकी अपनी इमेज साफ-सुथरी बनी रहे. हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर ठिठुरती सर्दी के बीच क्लिक »-hindi.thequint.com