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उत्तराखंड को ई-मंत्रिमंडल में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस

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-उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रदान किया अवार्ड -मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले, गुड गवर्नेस के लिए ई-गवर्नेस बहुत जरूरी है देहरादून, 12 फरवरी (हि.स.)। उत्तराखण्ड को 18वें सीएसआई-एसआईजी ई-गवर्नेस अवार्ड-2020 मिला है। उत्तराखण्ड को राज्यों की श्रेणी में ई-मंत्रिमंडल के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है। शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखण्ड को ई-मंत्रिमंडल और उत्तराखण्ड ऑडिट मैनेजमेंट के लिये पुरस्कार प्रदान किए। उत्तराखण्ड की तरफ से यह पुरस्कार एनआईसी के एसआईओ के. नारायण और संयुक्त सचिव गोपन विभाग ओमकार सिंह ने प्राप्त किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रविन्द्र जैसवाल, उप-सचिव गोपन विभाग अजीत सिंह एवं उत्तराखंड ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम टीम के रजत मेहरा, नोडल ऑफिसर, ऑडिट सेल उत्तराखंड, तकनीकी निदेशक, एनआईसी नरेन्दर सिंह नेगी उपस्थित थे। उत्तराखण्ड को यह पुरस्कार मिलने पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गोपन विभाग एवं एनआईसी के अधिकारियों को बधाई दी और कहा कि गुड गवर्नेस के लिए ई-गवर्नेस बहुत जरूरी है। ई-कैबिनेट, ई-ऑफिस, ई-डिस्ट्रिक्ट, सीएम हेल्पलाईन आदि महत्वपूर्ण पहल हैं। कोशिश है कि लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक लाभ मिले। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने भी ने गोपन विभाग एवं एनआईसी के अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि ई-कैबिनेट की पहल करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। उत्तराखण्ड में ई-कैबिनेट के मॉडल पर दूसरे राज्यों में भी विचार किया जा रहा है। सचिवालय के लगभग सभी अनुभागों में ई-ऑफिस प्रारंभ किया जा चुका है। सूचना तकनीक के प्रयोग से प्रशासनिक कार्यकुशलता में सुधार हुआ है। उल्लेखनीय है कि नॉन-प्रोफिट सोसायटी सीएसआई ई-गवर्नेस में विभिन्न श्रेणियों में बेहतर कार्य के लिए अवार्ड देती है। उत्तराखण्ड में ई-कैबिनेट की पहल को ई-गवर्नेस की दिशा में बड़ा कदम मानते हुए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। संस्था द्वारा इसे बेस्ट प्रेक्टीसेज के अंतर्गत अन्य राज्यों के साथ भी साझा किया गया। हिन्दुस्थान समाचार/दधिबल-hindusthansamachar.in