एक लाख करोड़ रुपये के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी
एक लाख करोड़ रुपये के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी

एक लाख करोड़ रुपये के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी

- फंड के माध्यम से निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलने से कृषि व ग्रामीण क्षेत्र का होगा चहुंमुखी विकास नई दिल्ली, 08 जुलाई (हि.स.)। केंद्र सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस फैसले को स्वीकृति प्रदान की गई। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुए फैसले के कारण, इस फंड के माध्यम से निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलने से कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए देशभर में अधोसंरचना विकसित होगी, जिससे कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का चहुंमुखी विकास होगा। तोमर ने बताया कोरोना वायरस के संकट के दौर में कृषि का क्षेत्र और ताकतवर बनकर उभरा है। लाॅकडाउन की स्थिति में अन्य गतिविधियां लगभग बंद थीं, लेकिन कृषि का क्षेत्र अपनी गति से काम कर रहा था। किसानों ने किसी भी प्रकार से इस क्षेत्र में नुकसान होने का अवसर प्रदान नहीं किया। रबी फसल की दृष्टि से देंखे तो गत वर्ष 144 मिलियन टन पैदावार हुई थी और इस बार 152 मिलियन टन पैदावार हुई है। उन्होंने कहा कि खरीफ की बुआई अभी चल रही है जो इस बार अभी तक 432.97 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में हो चुकी है व पिछले साल से 202 लाख हेक्टेयर (88 प्रतिशत) ज्यादा है और अभी बुआई चल ही रही है। कुल मिलाकर रबी में पहले से अधिक पैदावार करना, उसका उपार्जन करना, बाकी सारी व्यवस्थाएं बनाना और ग्रीष्म ऋतु व खरीफ की फसलों में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होना, ये सब कृषि क्षेत्र की ताकत का परिचायक है। तोमर ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि पिछले दिनों जब आत्मनिर्भर भारत पैकेज की भी उन्होंने घोषणा की तो कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का प्राथमिकता से ध्यान रखा। आत्मनिर्भर पैकेज की जब घोषणा हुई तो देशभर में एक अलग प्रकार की ऊर्जा का कृषि व ग्रामीण क्षेत्र में संचार हुआ। तोमर ने कहा कि पूरे देश में कृषि फायदे में आएं और जो छोटे किसान हैं, उनकी ताकत बढ़े, उत्पादन में भी ताकत बढ़े, उत्पादकता में भी ताकत बढ़े, विपणन की दृष्टि से भी उन्हें अच्छे प्लेटफार्म मिलें और वो प्रोसेसिंग में जाएं, पैकेजिंग में जाएं, इसके लिए 10 हजार कृषि उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाने की प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी और प्रसन्नता की बात है कि मंत्रिपरिषद् ने उसे पारित कर दिया और विभाग ने भी उसकी गाइडलाइंस बनाकर जारी कर दी है। हिन्दुस्थान समाचार/अजीत/बच्चन-hindusthansamachar.in

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