एडवाइजरी कमेटी की बैठक में विधान परिषद के गठन पर मुहर

ओम प्रकाश विधानसभा में 08 जुलाई को पेश होगा प्रस्ताव सत्र के दौरान विधानसभा में प्रवेश नहीं कर सकेगा केन्द्रीय बल : पार्थ चटर्जी कोलकाता, 28 जून (हि.स.)। पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्साहित ममता बनर्जी राज्य में विधान परिषद गठित करने जा रही हैं। राज्य में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव आठ जुलाई को विधानसभा में लाया जाएगा। इस पर आज सर्वदलीय बैठक और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। राज्य विधानसभा का बजट सत्र दो जुलाई से शुरू होगा। सोमवार को विधानसभा में सर्वदलीय बैठक और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में विधानसभा के बजट सत्र में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव लाने पर मुहर लगा दी गई है। विधान परिषद के गठन के लिए राज्य मंत्रिमंडल पहले ही मंजूरी दे चुका है। अब सरकार इस सत्र में ही विधान परिषद गठित करने के लिए बिल पेश करेगी। नियमानुसार विधान परिषद गठित करने के लिए राज्य सरकार को पहले विधानसभा में बिल पारित कराना होगा। विधानसभा में बिल पारित होने के बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद उक्त बिल को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। जिसे लोकसभा व राज्यसभा से पास कराने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही विधान परिषद गठन की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। राज्य विधानसभा का बजट सत्र दो जुलाई से राज्यपाल जगदीप धनखड़ के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। इसी बीच संसदीय मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि विधानसभा का बजट अधिवेशन 10 जुलाई तक चलेगा। इसी बीच आठ जुलाई को फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। यदि सत्र की अवधि बढ़ाई जाती है, तो इस पर उस बैठक में फैसला लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के अंदर केंद्रीय सुरक्षा बल प्रवेश नहीं कर पाएगा। अधिवेशन के दौरान किसी को विजिटर्स कार्ड भी नहीं दिए जाएंगे। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अधिवेशन की कार्यवाही पूरी होगी। संविधान के मुताबिक विधानसभा की तुलना में राज्य की विधान परिषद में एक तिहाई सदस्य होंगे। इस प्रकार बंगाल में अधिकतम 98 सदस्य हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में 80 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। हालांकि, ममता बनर्जी 2011 के अपने पहले कार्यकाल के दौरान ही विधान परिषद गठित करने को लेकर मुखर हुई थीं, लेकिन बाद में मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। उल्लेखनीय है कि बंगाल में पहले विधान परिषद था, लेकिन 1969 में समाप्त कर दिया गया था। इस समय देश में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्य में विधान परिषद है। हिन्दुस्थान समाचार