ग्रामीण विकास और पंचायत दोनों मंत्रालय देश की बुनियाद : केन्द्रीय मंत्री तोमर

-केन्द्रीय मंत्री ने कहा- ग्रामीण विकास में अगले तीन वर्षों का रोड मैप तैयार करें मुरैना, 22 जून (हि.स.)। ग्रामीण विकास का काम जब हम सभी के जिम्मे है तो इसका परिणाम भी देखना चाहिये। आज सामान्यतः पंचायत के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन गवरनेंस की कमी है और इसे सुधारने के लिये प्रयास हो रहे हैं। जब तक रिस्क नहीं लोगे, कोई अगला कदम नहीं उठायेंगे तब तक गवरनेंस नहीं आयेगी। अगर अच्छी सेवाएं हमें अपने कार्यकाल में देना है तो कुछ नये नवाचार करना होगें। जिससे सुधार शीघ्र हो जायेगा, इससे आगे की पीढ़ी को फायदा होगा। हमें आने वाले दिनों के लिये अगले 3 वर्षों का रोड मैप तैयार करना होगा, क्योंकि ग्रामीण विकास और पंचायत ये दोंनो मंत्रालय देश की बुनियाद है। यह मेरे पास हैं। जितना विकास संभव हो सके, उसे करना ही उचित होगा। यह बातें केन्द्रीय कृषि, किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने मंगलवार को मुरैना में आयोजित बैठक में ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े अधिकारियों से कही। बैठक में कलेक्टर बी. कार्तिकेयन, पुलिस अधीक्षक ललित शाक्यवार, जिला पंचायत सीईओ रोशन कुमार सिंह, ग्रामीण विकास से जुड़े संबंधित विभाग, जनपद सीईओ सहित अन्य कार्यपालन यंत्री, एपीओ उपस्थित थे। केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि हमारे पास दो विकल्प हैं। एक आने वाले कल को संभालना और दूसरा वर्तमान में प्रशंसा प्राप्त करना। जब तक विपरीत धारा नहीं बहेंगी, तब तक कल नहीं सुधरेगा। ग्रामीण विकास और पंचायत ये दोनों मंत्रालय देश की बुनियाद हैं। आज हम कितनी भी बड़ी बात कहें, करोड़ों रुपये खर्च कर दें, लेकिन जब तक गांव की बुनियाद ठीक नहीं होगी। तब तक देश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा। फायनेंस कमीशन में ढ़ाई लाख पंचायतों को 65 हजार करोड रुपये देना। वर्ष 2014 में 2 लाख 292 करोड रुपये पंचायतों को गया है। इस बार 15 फायनेंस कमीशन से 2 लाख 36 हजार ग्राम पंचायतों को जायेगा और स्वास्थ्य की दृष्टि से मिलाकर कुल 2 लाख 80 हजार करोड़ रुपये पंचायतों को जायेगा। उन्होंने कहा कि अधिकारी पंचायतों और सरपंचों के बीच सामन्जस कायम करें, बैठकर उनको समझायें और ग्रामीण विकास के अगले तीन वर्ष का खाखा तैयार करें। ओडीएस प्लस के तहत नये नवाचार कराएं। जिसमें पानी सोकते गड्डे, नाली निर्माण, डोर टू डोर जैसे कार्य प्रारंभ करावें। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि जिले में 196 कालीन बुनकर है, उनको बिचौलियों के माध्यम से नहीं डायरेक्ट डील कराएं। क्योंकि बीच में ठेकेदार के माध्यम से उन्हें कच्चा माल प्रदाय किया जाता है। कालीन बुनकर को मात्र उसको मजदूरी ही मिलती है। जबकि कालीन की वास्तविक कीमत के अलावा दोगुनी, तिगुनी कीमत से ठेकेदार द्वारा उस कालीन को स्पॉट किया जाता है। केन्द्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि स्व-सहायता समूहों को स्कूल ड्रेस जैसे को प्राथमिकता दी जावे। कई समूह साबुन, झाड़ू, फिनायल, मास्क, सेनेटाइजर बना रहें है, उनके मार्केटिंग का ध्यान रखा जाये। उन्होंने कहा कि शहर के मुख्य स्थान यानी एमएस रोड़ के समीप 20 बाय 25 का एक मॉल बनाया जाये, जिसमें युक्त सामग्री समूह की रखवाई जाये, उस सामग्री का प्रचार-प्रसार किया जाये। अधिकतर शासकीय विभागों को उक्त सामग्री साबुन आदि के लिये प्रेरित करें तो अन्य लोग भी उस सामग्री को मुख्य स्थान से क्रय कर सकेंगे। जिससे समूहों को लाभ होगा। बैठक में जिला पंचायत सीईओ रोशन कुमार सिंह ने ग्रामीण विकास को मॉडल पर विकसित करने की कार्य योजना पर विस्तार से बताया। इसके बाद व्यक्तिगत शौचालय, स्वच्छ भारत मिशन, आवास, मध्यान्ह भोजन, स्व-सहायता समूह, स्ट्रीट वेण्डर्स, आजीविका मिशन, संकुल आधारित गतिविधियां, कौशल विकास, एनआरएलएम पर विस्तार से केन्द्रीय मंत्री को अवगत कराया। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश