मोदी सरकार के प्रयासों से सभी वर्गों की तरक्कीः नकवी

नई दिल्ली, 28 जनवरी (हि.स.)। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि “तरक्की के समावेशी तूफान” को “अराजकता के साजिशी उफान” से नहीं रोका जा सकता। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में जब किसी सरकार का "तरक्की का मसौदा", "वोट का सौदा" ना हो, मोदी सरकार द्वारा "समावेशी विकास" के जरिये समाज के सभी वर्गों को तरक्की का बराबर का हिस्सेदार बनाने के क्रांतिकारी प्रयासों के परिणाम आ रहे हैं। नकवी ने गुरुवार को राज्य वक्फ बोर्डों के अधिकारियों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह अफ़सोस की बात है कि "आजादी के जश्न" में भी "अराजकता के टशन" में कुछ नकारात्मक ताकतें लगी हैं। ऐसे लोग देश के सकारात्मक, रचनात्मक माहौल के दुश्मन हैं। सरकार-समाज ऐसे लोगों को माफ़ नहीं कर सकते। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार मोदी सरकार ने देश भर में वक्फ सम्पत्तियों को वक्फ माफिया के चंगुल से निकाल कर इन सम्पत्तियों पर युद्धस्तर पर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक गतिविधियों एवं कौशल विकास के लिए बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है। पिछले लगभग 6 वर्षों में "प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम" के तहत देश के सभी जरूरतमंद क्षेत्रों में मोदी सरकार द्वारा स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, गर्ल्स हॉस्टल, आवासीय स्कूल, कौशल विकास केंद्र, बहु-उदेशीय सामुदायिक केंद्र, सद्भाव मंडप, हुनर हब, अस्पताल, व्यावसायिक केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर आदि का निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया है। नकवी ने कहा कि इन ढांचागत सुविधाओं के निर्माण से समाज के जरूरतमंदों विशेषकर लड़कियों की शिक्षा के लिए बेहतर सुविधा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मुहैया हुए हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश भर में वक्फ संपत्तियों पर स्कूल, कालेज, अस्पताल, सामुदायिक भवन आदि के निर्माण के लिए "प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम" (पीएमजेवीके) के तहत शत-प्रतिशत फंडिग की है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए देश के सिर्फ 90 जिलों तक सीमित विकास योजनाओं का विस्तार "प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम" के अंतर्गत 308 जिलों, 870 ब्लॉक, 331 शहर, हजारों गांवों में कर दिया है। इन योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों को हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश भर में लगभग 6 लाख 64 हजार पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियां हैं। सभी राज्य वक़्फ बोर्डों का शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो गया है। बड़े पैमाने पर वक्फ सम्पत्तियों का जिओ टैगिंग,जीपीएस मैपिंग का काम देश के प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा युद्ध स्तर पर चल रहा है। सभी राज्य वक्फ बोर्डों को वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग की सुविधा मुहैया करा दी गई है। नकवी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लेह-कारगिल में वक्फ बोर्ड गठित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जम्मू-कश्मीर और लेह-कारगिल में गठित होने वाले वक्फ बोर्डों के द्वारा वक्फ सम्पत्तियों का सदुपयोग सुनिश्चित होगा एवं इन सम्पत्तियों के सामाजिक-आर्थिक-शैक्षिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल के लिए ''प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम'' (पीएमजेवीके) के तहत केंद्र सरकार द्वारा भरपूर मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर एवं लेह-कारगिल में हजारों वक़्फ सम्पत्तियां हैं, जिनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। वक्फ सम्पत्तियों के डिजिटाइजेशन एवं जिओ टैगिंग,जीपीएस मैपिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है जिसे जल्द ही पूरा कर दिया जायेगा। नकवी ने कहा कि कई राज्यों में वक्फ सम्पत्तियों में गोलमाल और वक्फ माफिया द्वारा कब्जे पर गंभीर रुख अपनाते हुए राज्य सरकारों को कहा गया है कि ऐसे वक्फ माफिया के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित कर वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा और सदुपयोग सुनिश्चित कराया जाए, इस सम्बन्ध में सेंट्रल वक्फ कौंसिल की टीम इन राज्यों का दौरा करेगी। हिन्दुस्थान समाचार/अजीत-hindusthansamachar.in