राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्तपोषण बैंक विधेयक-2021 को संसद की मंजूरी

नई दिल्ली, 25 मार्च (हि.स.)। देश में बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए राष्ट्रीय बैंक की स्थापना से जुड़े विधेयक को गुरुवार को संसद की मंजूरी मिल गई। राज्यसभा ने ‘राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्तपोषण बैंक विधेयक-2021’ को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। विकास वित्तीय संस्थान (डीएफआई) को राष्ट्रीय ढांचागत एवं विकास वित्तपोषण बैंक (एनबीएफआईडी) के तौर पर जाना जाएगा और यह संसद के प्रति जवाबदेह होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि एनबीएफआईडी देश में ढांचागत सुविधाओं को वित्त पोषण से जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ‘उत्प्रेरक’ साबित होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र ने इसी तरह की अन्य वित्तपोषण संस्थानों से सबक सीखने और देश में बुनियादी ढांचे के विकास में उनके योगदान को महसूस करने के बाद इसकी स्थापना की परिकल्पना की। लोकसभा ने इस विधेयक को गत मंगलवार को ही पारित कर दिया था। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार बड़ी बुनियादी विकास परियोजनाओं के लिए जोखिम उठाकर लम्बी अवधि का ऋण मुहैया कराने के लिए नया बैंक स्थापित करने जा रही है। विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) इस तरह की लंबी अवधि की परियोजनाओं के लिए निधि जुटाने में मदद करेगा। बैंक अकसर बुनियादी विकास परियोजनाओं के लिए बड़े व लम्बी अवधि का ऋण मुहैया कराने से बचते हैं। इस जरूरत को देखते हुए सरकार ने बजट में एक बैंक स्थापित करने की घोषणा की थी। हिन्दुस्थान समाचार/अनूप