समयबद्ध और आधुनिक माध्यमों से नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराएंगी पंचायतें

नई दिल्ली, 24 नवंबर (आईएएनएस)। देश भर में पंचायतों द्वारा संबंधित ग्रामीणों के लिए सामान्य न्यूनतम सरकारी सेवा प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत वह सब सरकारी कार्य आएंगे जिसमें सेवाएं या तो सीधे पंचायतों द्वारा प्रदान की जाती हैं या फिर अन्य विभागों की वे सेवाएं जिन्हें पंचायतों द्वारा निगरानी तंत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। नागरिक चार्टर और पंचायतों द्वारा सेवाओं के वितरण के लिए 16 राज्यों के प्रतिभागियों ने मैसूर घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं और एक अप्रैल 2022 से यह शुरूआत की जाएगी। पंचायती राज मंत्रालय का कहना है कि इस कवायद का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना, नागरिकों को सशक्त बनाना, समय पर सेवाओं के गुणवत्तापूर्ण वितरण के लिए नई तकनीकों की इस्तेमाल करना है। इसके लिए मंत्रालय ने एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भी किया है। घोषणापत्र का उद्देश्य नागरिक केंद्रित सेवाओं को शासन के केंद्र के रूप में मान्यता देना है। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव सुनील कुमार ने सेवा वितरण के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करके एक टोन सेट किया, जिसमें सेवाएं या तो सीधे पंचायतों द्वारा प्रदान की जाती हैं या फिर अन्य विभागों की वे सेवाएं जिन्हें पंचायतों द्वारा निगरानी तंत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने सुझाव दिया कि पंचायतों के जरिए प्रदान की जा सकने वाली सामान्य न्यूनतम सेवाओं को विभिन्न राज्यों द्वारा लोगों को पहुंचाने की आवश्यकता है। पंचायती राज मंत्रालय में अपर सचिव चंद्रशेखर कुमार ने कहा कि पंचायतों द्वारा प्रदान की जा सकने वाली सेवाओं को मंत्रालय द्वारा सूचीबद्ध किया गया है और विभिन्न राज्य, मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निदेशरें पर काम करना शुरू कर सकते हैं। कर्नाटक सरकार के आरडीपीआर में प्रधान सचिव उमा महादेवन ने कर्नाटक में पंचायतों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से उन स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जो पिछले साल कोविड -19 महामारी के दौरान पंचायतों के जरिये उपलब्ध कराई गई थीं। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय में संयुक्त सचिव आलोक प्रेम नागर ने कहा कि राज्यों में नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के वर्तमान अभियान को शुरू करने के पीछे सरकार लगातार कार्यरत है। उन्होंने विभिन्न राज्यों द्वारा बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों और सेवा वितरण में सुधार के लिए ई-पहलों पर ध्यान केंद्रित करने वाले कदमों पर प्रकाश डाला। इस कार्यशाला में विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों और नीति निमार्ताओं तथा नागरिकों को सेवाओं में सुधार करने में लगे हुए संसाधन युक्त व्यक्तियों ने भाग लिया। मंत्रालय का कहना है कि हम सेवाओं में सुधार के लिए नागरिकों के साथ अपने जुड़ाव में खुलेपन के मूल्य को बनाए रखते हैं, सेवाओं को डिजाइन और वितरित करते समय विविध विचारों को शामिल करते हैं। हम स्थानीय समुदायों के सतत विकास के लिए अधिक समृद्धि, कल्याण और मानवीय गरिमा प्राप्त करने की ²ष्टि से पारदर्शिता तथा खुलेपन से सरकार के सिद्धांतों को अपनाते हैं। --आईएएनएस जीसीबी/आरजेएस