निशंक ने यूजीसी के दिशा-निर्देशों का समर्थन करते हुए कहा, वैश्विक स्वीकृति के लिए आवश्यक हैं परीक्षाएं

नई दिल्ली, 11 जुलाई (हि.स.)। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा अंतिम वर्ष की विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित करने के निर्णय की आलोचना के जवाब में कहा कि परीक्षाओं में प्रदर्शन छात्रों की क्षमता और विश्वसनीयता का प्रतिबिंब है जो वैश्विक स्वीकृति के लिए आवश्यक है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा 6 जुलाई को परीक्षाओं पर नए यूजीसी दिशानिर्देश जारी किए गए थे। दिशानिर्देशों में, यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की अंतिम सेमेस्टर परीक्षा आयोजित करने और बैकलॉग वाले छात्रों के लिए अनिवार्य परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया था। कई राज्यों, छात्रों और शिक्षकों ने यूजीसी के दिशा-निर्देश का विरोध करते हुए आयोग और एमएचआरडी पर देश भर में कोविड -19 संक्रमण के कारण छात्रों की जान जोखिम में डालने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब और पश्चिम बंगाल के मंत्रियों व अधिकारियों ने पहले ही कहा है कि वे वे केंद्र को लिखेंगे कि वे परीक्षा आयोजित नहीं कर सकते। विपक्षी दल और उनकी छात्र इकाईयां परीक्षाओं के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शनिवार को ट्वीट कर कहा हमारे लिए विद्यार्थियों का स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा, निष्पक्षता और समान अवसर के सिद्धांतो का पालन करना सर्वोपरि है। साथ ही, विश्व स्तर पर विद्यार्थियों की शैक्षणिक विश्वसनीयता, करियर के अवसरों और भविष्य की प्रगति को सुनिश्चित करना भी शिक्षा प्रणाली में बहुत मायने रखता है। उन्होंने कहा जो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की जा सकती हैं, जब भी संभव हो, ताकि विद्यार्थी को कोई भी असुविधा/नुकसान न हो। निशंक ने कहा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 स्थिति के कारण किए जाने वाले पूर्वोपायों के साथ परीक्षाओं के आयोजन के लिए गृह मंत्रालय एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है। हिन्दुस्थान समाचार/सुशील-hindusthansamachar.in