मप्र आर्थिक सर्वेक्षण: कोरोनाकाल में जीडीपी में 3.37 फीसदी गिरावट का अनुमान

-मध्य प्रदेश सरकार का वार्षिक बजट मंगलवार को होगा पेश भोपाल, 01 मार्च (हि.स.)। मध्य प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को राज्य सरकार का वित्त वर्ष 2021-22 का वार्षिक बजट पेश होगा। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सदन में ऑनलाइन टैबलेट के माध्यम से पेपरलैस बजट पेश करेंगे। इससे पहले सोमवार शाम को राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा में जारी किया। सरकार का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2020-21 में प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में 3.37 फीसदी घट गई है। वहीं, प्रति व्यक्ति आय भी घटी है। इस साल कोरोना के कारण उपजी आर्थिक चुनौतियों के बीच राज्य सरकार मंगलवार को लाख 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश कर सकती है। नागरिकों को बजट से काफी उम्मीदे हैं और वित्तीय चुनौतियों के बीच सभी की निगाहें बजट के प्रावधानों पर टिकी हुयी हैं। इससे पहले सोमवार शाम को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण में पिछले साल के मुकाबले सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कमी का अंदेशा जताया। बताया गया कि कोरोना के चलते प्रदेश की जीडीपी मौजूदा वित्तीय वर्ष में पांच लाख 60 हजार 845 करोड़ रुपये रही। यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 3.37 फीसदी कम है। सर्वेक्षण के मुताबिक, प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय भी घटी है। कोरोना काल में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों के आधार पर वर्ष 2020-21 में 98 हजार 418 रुपये रह गई है। जो कि गत वित्त वर्ष 2019-20 में 1 लाख 3 हजार 288 थी। यानी प्रति व्यक्ति आय में 4.71 फीसदी की कमी आई है। स्थिर भाव के हिसाब से वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय 62 हजार 236 थी, जो इस वर्ष घटकर 58 हजार 425 रुपये रह गई है। इसमें पिछले साल के मुकाबले 6.12 फीसदी की कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश की विकास दर में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 3.9 फीसदी की कमी अनुमानित है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के रजिस्ट्रेशन में वर्ष 2019-20 में 3.35 फीसदी की कमी आई है। वर्ष 2018-19 में प्रदेश में ऐसे रजिस्टर्ड उद्योगों की संख्या 2.98 लाख थी जो वर्ष 2019-20 में घट कर 2.88 लाख रह गए। इसी तरह 2020 की स्थिति में बेरोजगारों की संख्या बढक़र 24.72 लाख हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक, खनिज से सरकार की आय में 27.4 फीसदी की कमी आई। सरकार को 2019-20 में खनिज से 1798.3 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि गत वित्तीय वर्ष में उत्पादन मूल्य 2476.58 करोड़ था। हालांकि, बिजली से मिलने वाले राजस्व में 14.86 फीसदी की बढ़ोतरी का अनुमान है। मप्र में अंडे व मांस उत्पादन के आंकड़े भी सरकार ने जारी किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2019-20 प्रदेश में 237 करोड़ अंडों का उत्पादन हुआ, जो इससे पिछले साल की तुलना में 23 करोड़ से अधिक है। इसी तरह मांस का उत्पादन 2019-20 में 9.34 फीसदी की वृद्धि हुई। इस अवधि में दूध का उत्पादन भी 2801 मीट्रिक टन बढ़ा। हिन्दुस्थान समाचार/मुकेश