कोविशील्ड की कीमतों में वृद्धि पर जयराम रमेश ने उठाए सवाल

-पूछा, वैक्सीन के दाम को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों में भेद क्यों? -येचुरी ने कहा- पीएम केयर्स फंड से वैक्सीन खरीद राज्यों को वितरित करे सरकार नई दिल्ली, 21 अप्रैल (हि.स.)। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जीतने को लेकर देशभर में टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। इस बीच वैक्सीनेशन के नये चरण की भी घोषणा हो गई है। ऐसे में आज बुधवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईएम) ने ‘कोविशील्ड’ वैक्सीन की कीमतें तय कर दी हैं। हालांकि इन कीमतों को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट केंद्र व राज्य सरकारों को अलग-अलग दाम पर वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है, जो गलत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि केंद्र सरकार कोविशिल्ड के प्रतिडोज पर 150 रुपये खर्च करेगी और राज्य सरकारों को वही एक डोज 400 रुपये में लेनी होगी। यह अत्याचार है। यह संघीय ढांचे के लिए सही नहीं है। इस तरह के फैसले से पहले से ही वित्तीय मार झेल रहे राज्यों की व्यवस्था पूरी तरह बिखर जाएगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के मूल्य को लेकर एक सामान नीति बननी चाहिए, जिसके जरिए केंद्र व राज्य सरकारों को अलग-अलग राशि न खर्चनी पड़े। ऐस में कांग्रेस ‘एक देश, एक दाम’ (वन नेशन, वन प्राइस) की मांग करती है। वहीं, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने भी वैक्सीन की कीमतों में वृद्धि को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंन कहा है कि इस प्रकार की मूल्य वृद्धि को किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि केंद्र को इन टीकों को खरीदना होगा और राज्यों को एक पारदर्शी समान तरीके से वितरित करना होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इसके लिए पीएम केयर्स फंड में लगाए गए लाखों करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। उन्होंने कहा कि 70 वर्षों से भारत में हमेशा एक नि:शुल्क सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम रहा, उसे ही लागू किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की कीमत तय कर दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने प्राइवेट मार्केट में कोविशील्ड की कीमत 600 रुपये और राज्य सरकार को दिए जाने वाले वैक्सीन की कीमत 400 रुपये प्रति डोज रखी गई है। कंपनी ने कहा है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर टीकाकरण अभियान में तेजी लाने, कोविशील्ड की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा वैक्सीन को बाजार में बेचने की योजना के तहत यह फैसला किया गया है। एक मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के नए चरण में राज्य सरकार और प्राइवेट अस्पताल सीधे तौर पर वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन ले सकेंगे। हिन्दुस्थान समाचार/आकाश