ग्रामीण निकायों को 15वें वित्त आयोग के अनुदान की 15187.50 करोड़ रुपये की किश्त जारी

- वर्ष 2020-21 के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों के अनुदान की कुल राशि 60,750 करोड़ रुपये नई दिल्ली, 16 जुलाई (हि.स.)। ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान की 15187.50 करोड़ रुपये की किश्त जारी कर दी गई है। केंद्रीय पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि वर्ष 2020-21 के लिए आरएलबी के अनुदान के रूप में कुल 60,750 करोड़ रुपये मिलेंगे, जो अब तक का सर्वाधिक अनुदान है। कोविड-19 संकट के दौर में अभी प्रवासी मजदूरों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य है। तोमर ने बताया कि पंचायती राज मंत्रालय तथा पेयजल और स्वच्छता विभाग (जल शक्ति मंत्रालय) की सिफारिश पर 28 राज्यों में फैले 2.63 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए, अनुदान के रूप में, 15187.50 करोड़ रुपये की एक और किश्त वित्त मंत्रालय द्वारा जारी कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए कुल 60,750 करोड़ रुपये अनुदान तय किया है जो वित्त आयोग द्वारा किसी एक वर्ष में किया गया सबसे अधिक आवंटन है। हिन्दुस्थान समाचार/अजीत/सुनीत-hindusthansamachar.in