दिल्ली: श्रमिकों के बैंक डिटेल्स में संशोधन के लिए 12 से 17 जुलाई तक विशेष कैम्प

नई दिल्ली, 12 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड निर्माण श्रमिकों के बैंक डिटेल्स के संशोधन के लिए 12 से 17 जुलाई तक एक विशेष कैम्प का आयोजन कर रहा है। कोरोना काल के दौरान दिल्ली सरकार ने निर्माण श्रमिकों को 5-5 हजार रुपये की सहायता राशि दी थी। पर्याप्त बैंक डिटेल्स या रजिस्ट्रेशन के दौरान बैंक डिटेल्स अपलोड न करने के कारण कुछ श्रमिकों की सहायता राशि बैंक की ओर वापस कर दी गई। इसी को देखते हुए सरकार ने बैंक डिटेल्स अपडेशन के लिए सोमवार से विशेष कैम्प शुरू किया है। इसके लिए 12 जुलाई से 17 जुलाई 2021 तक 3 बड़े जिलों में स्पेशल कैम्प आयोजित किए जा रहे हैं। यहां कोविड प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सकता है। ये कैम्प 3 श्रम कार्यालयों में लगाए जाएंगे। इनमें श्रम कल्याण केंद्र, निमरी कॉलोनी, अशोक विहार, उत्तर और उत्तर पश्चिम जिला कार्यालय। श्रम कल्याण केंद्र, झिलमिल कॉलोनी, उत्तर और उत्तर पूर्व जिला कार्यालय और श्रम कल्याण केंद्र, पुष्प विहार, पुष्प भवन, दक्षिण जिला कार्यालय शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने पिछले दो महीनों में कंस्ट्रक्शन बोर्ड में बड़े सुधार किए हैं। सरकार द्वारा श्रमिकों का ऑनलाइन वैरिफिकेशन सिस्टम शुरू किया गया है। साथ ही अब श्रमिकों को अपना रेजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लेबर ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, उनके रेजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन है। लाइव फोटो कैप्चर और ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा श्रमिकों का ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। इससे श्रमिकों को अपना काम छोड़ कर कार्यालयों की लंबी लाइनों में नहीं लगना होगा और वे अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय अपना रेजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। नए किए गए सुधारों के बाद श्रमिक अपने सभी क्लेम अब इसे ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते हैं। क्लेम्स जैसे शिक्षा, पेंशन, मातृत्व लाभ, विवाह, मृत्यु आदि ऑनलाइन दर्ज किए जा सकता है। दो सप्ताह के भीतर वे डोरस्टेप डिलीवरी के माध्यम से भी उपलब्ध होंगे। सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए हेल्पलाइन भी शुरू की गई है, जहां श्रमिकों को 011-41236600 डायल करना होगा और एक मिस्ड कॉल देना होगा। यहां 48 घंटों के भीतर ही श्रमिकों की समस्याओं को सुनकर उनका निपटारा करने का काम किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार श्रमिक भाइयों-बहनों की बेहतरी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस इन कैम्प के आयोजन का लक्ष्य सभी निर्माण श्रमिकों के डेटा को अपडेट करना है, ताकि सरकार द्वारा मिलने वाली सहायता सभी निर्माण श्रमिकों तक समय के साथ पहुंच सके। इन सभी सुधारों के कारण पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संख्या दिसंबर में लगभग 1 लाख थी जो अब बढ़कर 3 लाख से अधिक हो चुकी है। दिल्ली सरकार ने अगले साल तक दिल्ली के सभी 10 लाख निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत करने लक्ष्य रखा है। --आईएएनएस जीसीबी/एएनएम