रक्षा मंत्री ने लॉन्च किया ई-छावनी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप
- देश भर में 62 छावनी बोर्डों के 20 लाख निवासियों को मिलेगा फायदा - राजनाथ सिंह ने ई-छावनी पोर्टल को बताया, 'न्यू इंडिया' का दृष्टिकोण नई दिल्ली, 16 फरवरी (हि.स.)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को ई-छावनी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया। देश भर में 62 छावनी बोर्डों के 20 लाख से अधिक निवासियों को ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने पोर्टल (https://echhawani.gov.in/) बनाया है। इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत रक्षा, अर्थव्यवस्था, व्यापार, आईटी, कृषि व निवेश के क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति के कारण एक वैश्विक महाशक्ति और अवसरों प्रदान करने वाली भूमि के रूप में उभरा है। इस पोर्टल के माध्यम से छावनी क्षेत्रों के निवासी सिर्फ एक क्लिक से पट्टों के नवीकरण, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, पानी और सीवरेज कनेक्शन, ट्रेड लाइसेंस, मोबाइल टॉयलेट लोकेटर और विभिन्न प्रकार के करों और शुल्कों के भुगतान जैसी बुनियादी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस पोर्टल को ई-गांव फाउंडेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस एस्टेट्स (डीजीडीई) तथा नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इस पोर्टल के माध्यम से छावनी बोर्डों के निवासी घर बैठे इन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने लोगों को अधिकतम सुविधाएं प्रदान करके और प्रशासन को कुशल और पारदर्शी बनाकर देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि सरकार इस प्रणाली को नागरिक हितैषी बनाने और लोगों के लिए 'ईज ऑफ लिविंग' और 'ईज ऑफ डूइंग' को सुगम बनाने के लिए प्रयासरत है। राजनाथ सिंह ने ई-छावनी पोर्टल को 'न्यू इंडिया' के दृष्टिकोण के अनुरूप छावनी बोर्डों के कामकाज में परिवर्तन लाने के लिए एक अभिनव प्रयास बताया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पोर्टल छावनी बोर्डों की सेवा वितरण प्रणाली की प्रभावशीलता और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा एवं निवासियों को समयबद्ध समाधान प्रदान करेगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे पोर्टल को अधिक नागरिक हितैषी बनाने के लिए समय-समय पर लाभार्थियों का फीडबैक इकट्ठा करें। रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि पोर्टल की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि छावनी क्षेत्रों के निवासियों को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि संपत्ति की फाइलिंग, भवन कर, किराए की वसूली, सामुदायिक केंद्रों की बुकिंग जैसी और सेवाएं जल्द ही आधार सक्षम पोर्टल में जोड़ी जाएंगी। डॉ. अजय कुमार ने ई-छावनी परियोजना को बहुत कम समय में पूरा करने के लिए ई-गांव फाउंडेशन, बीईएल, डीजीडीई एवं एनआईसी को बधाई दी। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, डायरेक्टर जनरल डिफेंस एस्टेट्स (डीजीडीई) दीपा बाजवा और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ सिविलियन और सैन्य अधिकारी मौजूद थे। हिन्दुस्थान समाचार/सुनीत-hindusthansamachar.in