पीएसयू की बिक्री पर कांग्रेस का आरोप- ‘सरकार के पास नहीं है कोई आर्थिक मॉडल’

नई दिल्ली, 05 मार्च (हि.स.)। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को बेचने के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा किए हैं। उसका कहना है कि सरकार मुनाफे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों को कमजोर कर बेचने का काम कर रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार के पास कोई आर्थिक मॉडल नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला तथा प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने शुक्रवार को पत्रकारवार्ता में केंद्र सरकार पर सार्वजनिक उपक्रमों को लेकर गलत नीति तैयार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि सिर्फ निजीकरण के जरिए वो किस तरह देश को मजबूत कर रहे हैं। राजीव शुक्ला ने कहा कि इस सरकार का आर्थिक मॉडल समझ से परे है। ये सरकार सिर्फ खाली पड़े खजाने को भरने के लिए सभी चीजों के दाम बढ़ाने में लगी है। आज स्थिति है कि पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के साथ खाद्य पदार्थों की कीमतें भी आम लोगों को थकाने लगी हैं। वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने के बाद भी महंगे दाम पर लोगों को पेट्रोल-़डीजल मिलने को लेकर भी उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बेचे जाने को लेकर कांग्रेस नेता ने दावा किया कि सरकार मुनाफे में चल रही कंपनियों को भी बेच रही है। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह सरकारी संपत्तियों को बेचा गया तो सरकार सिर्फ दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक तक सीमित हो जाएगी। इसीलिए जरूरी है कि सरकार अपने फैसले पर विचार करें। पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भारतीय नौवहन निगम और कुछ अन्य पीएसयू का उल्लेख करते हुए कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने पीएसयू की सेल लगाई हुई है। वे उन कंपनियों को बेच रहे हैं, जिनको पूर्ववर्ती सरकारों के समय खड़ा किया गया था। इस सरकार के पास कोई नजरिया नहीं है। उसके पास आय का साधन सिर्फ सरकारी संपत्तियों को बेचना और पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क को बढ़ाना है। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार के पास पीएसयू को बेचने के अलावा कोई दूसरा आर्थिक मॉडल नहीं है? या फिर किसी एजेंडे के तहत सरकार निजीकरण को बढ़ावा देने में लगी है। हिन्दुस्थान समाचार/आकाश