छत्तीसगढ़ विधानसभा : मुख्यमंत्री भूपेश ने "गढ़बो नवा छत्तीसगढ़" के मूलमंत्र की अवधारणा पर पेश किया बजट

कुल 97, 145 करोड़ का बजट अनुमान,सामाजिक सुरक्षा योजना में 343 करोड़ का प्रावधान लाख पालन को भी कृषि के समकक्ष दर्जा रायपुर, 1 मार्च (हि. स.) । छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को कांग्रेस सरकार का तीसरा बजट विधानसभा में पेश किया। सीएम भूपेश ने कहा कि यह बजट मुख्य रूप से "गढ़बो नवा छत्तीसगढ़" के मूल मंत्र में समाहित भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। उन्होंने बजट को हाइट शब्द के हर अक्षर से विकास की अवधारणा के विभिन्न आयामों को परिभाषित किया। इसमें समग्र विकास, शिक्षा, अधोसंरचना, प्रशासन, स्वास्थ्य व बदलाव के आधार पर बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री ने 2020- 21 के लिए कूल आय 96, 091 करोड़ व 2021- 22 में कुल 97, 145 करोड़ का बजट अनुमान बताया। वहीं कुल व्यय 2020- 21 में 95, 650 व 2021 - 22 में 97, 106 करोड़ का अनुमानित बजट पेश किया। साथ ही राजस्व 2020-21 में 81, 400 व 2021- 22 में 83, 028 करोड़, पूंजीगत व्यय 2020 - 21 में 13, 814 तथा 2021- 22 में 13, 839 करोड़ रुपये और सकल वित्तीय घाटा 2020 - 21 में 11, 518 करोड़ तथा 2021- 22 में 17, 461 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। भूपेश बघेल ने बजट में कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रुरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी। राज्य और राज्य के बाहर सी मार्ट खोले जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा योजना में 343 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्वच्छता दीदी का मानदेय पांच हजार से छह हजार रुपये किया गया है। वहीं शहरी गरीबों को मकान के लिए 457 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अमृत मिशन योजना के लिए 220 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही वृद्धावस्था योजना के लिए 190 करोड़ का प्रावधान सौर सुजला में 530 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना में 175 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बता दें कि बजट में सहयोग देने वाली दो महिला अधिकारी शामिल है। गौठान योजना के लिए 175 करोड़ का प्रावधान, राज्य बीमा में 56 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौठान योजना के लिए 175 करोड़ का प्रावधान रखा है। दुर्घटना होने पर पत्रकारों को 5 लाख का मुआवजा, ग्रामीण स्तर पर रूरल इंडस्ट्रियल पार्क लगाए जाएंगे, स्टेट जीडीपी में वृद्धि हुई है, चिराग योजना में 150 करोड़ का, सौर सुजला में 530 करोड़ का प्रावधान किया है। मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा- इस पर 171 करोड़ 20 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य बीमा में 56 करोड़ का , गोबर खरीदी के 80 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। गौठान योजना के लिए 175 करोड़ का प्रावधान है।लाख पालन को भी कृषि के समकक्ष दर्जा दिया गया है।कोदो, कुटकी, रागी को समर्थन मूल्य में लिया जाएगा। इस वर्ष 20 लाख 53 किसानों से 92 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी की गई, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में सर्वाधिक है। चिराग योजना 2021 22 के बजट में 150 करोड़ का प्रावधान किया गया। अब तक 71300 क्विंटल कंपोस्ट खाद का निर्माण किया जा चुका है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और शाकंभरी योजना के लिए 123 करोड़ का प्रावधान। गौठानों को रोजगार मुखी बनाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। तृतीय लिंग के लिए 76 लाख की लागत से पुनर्वास केंद्र बनाए जाएंगे। हिन्दुस्थान समाचार/ चंद्रनारायण शुक्ल