बजट: ऑपरेशन ग्रीन में 22 और फसलों के शामिल होने से मजबूत होगा देश का किसान

- पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी में और अधिक ऋण मिलने से कृषि क्षेत्र में होगा सुधार अजय सिंह कानपुर, 01 फरवरी (हि.स.)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। इस बजट के लिए वैसे तो पूरे देश की निगाहें रही, पर खासकर किसान उम्मीदों के आस लगाये रहे। आपरेशन ग्रीन स्कीम में 22 और फसलों को शामिल करने, पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी के क्षेत्र में ऋण का दायरा बढ़ाने से किसान खुश दिखे। इसके साथ ही वित्त मंत्री के फसल उत्पादन में लागत का डेढ़ गुना मूल्य मिलने की बात पर किसानों में भरोसा दिखा। देश के किसानों का मानना है कि गेंहू, धान व बाजरा के साथ दालों में एमएसपी खरीद बढ़ने से सीधा लाभ मिलेगा। नये कृषि कानूनों से किसानों की आमदनी में इजाफा होने का केन्द्र सरकार दावा कर रही है। कृषि विशेषज्ञ भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बाजार में प्रतिस्पर्धा होने से किसानों को ही लाभ मिलेगा। इन विषयों के साथ ही कुछ किसान नेता हजारों किसानों के साथ कृषि कानूनों का विरोध कर दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। इसी दौरान केन्द्र सरकार का एक फरवरी को आने वाले आम बजट पर किसानों की नजरें उम्मीदों से भरी दिखी। किसान यह नहीं समझ पा रहा है कि आंदोलनरत किसान नेता सही कह रहे हैं कि केन्द्र सरकार। सोमवार को जब केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया तो किसानों के लिए सौगात भरा रहा और किसान खुश दिखे। किसानों के दिलखुश बयान कानपुर देहात के किसान रामप्रकाश कटियार का कहना है कि वित्त मंत्री ने साफ कहा है कि सरकार किसानों के कल्याण के प्रति कटिबद्ध है। सरकार का कोई भी नुमाइंदा संसद में अगर कुछ बात कहता है तो उस पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। वित्त मंत्री ने अपने बजटीय भाषण में कहा कि किसानों को फसल उत्पादन की लागत का डेढ़ गुना मूल्य मिलने के एमएसपी की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। किसान ने यह भी कहा कि आंकड़े गवाह हैं कि एमएसपी का दायरा नरेन्द्र मोदी सरकार में बराबर बढ़ रहा है और इसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। फरुर्खाबाद के किसान जीतेन्द्र सिंह का कहना है कि गेंहू की एमएसपी खरीद से 2020-21 में पिछले वर्ष की तुलना में आठ लाख और किसान लाभान्वित हुए। वहीं धान की एमएसपी खरीद में भी 30 लाख किसान पिछले वर्ष की तुलना में अधिक लाभ उठाये। अगर दालों की एमएसपी खरीद बात करें तो इसमें यूपीए सरकार की तुलना में 40 गुना वृद्धि हुई है। कन्नौज के किसान रमेश दुबे का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वामित्व स्कीम शुरु किया है, जिससे गांवों में संपत्तियों के मालिकों को अधिकार मिल रहा है। किसानों के लिए ऋण उपलब्ध कराने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है और लक्ष्य भी 16.5 लाख करोड़ रुपया कर दिया है। कपास के क्षेत्र में किसानों को अधिक लाभ हो रहा है और आगे भी होने की उम्मीद है। औरैया के किसान पीपी यादव का कहना है कि बजट में किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कृषि और संबंधित उत्पाद के मूल्य संवर्धन में बढ़ावा देने और उसके निर्यात को बढ़ाने के लिए आपरेशन ग्रीन स्कीम का दायरा बढ़ाना है। अब इस दायरे में टमाटर प्याज और आलू के साथ 22 और फसलों को शामिल कर लिया गया है जो जल्दी खराब हो जाती हैं। इसका लाभ सीधे किसानों को मिलेगा। ऐसे में उम्मीद है कि किसानों की आय दोगुना होने में बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हिन्दुस्थान समाचार-hindusthansamachar.in