बीएमएस देशभर में 24 से 30 जुलाई तक ‘सरकार जगाओ सप्ताह’ का करेगा आयोजन

नई दिल्ली, 08 जुलाई (हि.स.)। भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने देश भर में राष्ट्रीय, उद्योग क्षेत्र और स्थानीय स्तर पर श्रम क्षेत्र की मांगों को लेकर 'सरकार जगाओ सप्ताह’ का आयोजन करने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम का आयोजन 24 से 30 जुलाई के बीच किया जाएगा। हर सेक्टर के अनुसार होने वाले यह कार्यक्रम राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों, तहसील और ब्लाक मुख्यालयों के साथ-साथ बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में भी आयोजित किए जाएंगे। बीएमएस ने बुधवार को बयान जारी कर बताया कि यह निर्णय मंगलवार (7 जुलाई) को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक में लिया गया। वीडियो काॅन्फेंसिंग के जरिए हुई बैठक की अध्यक्षता भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीके साजिनारायणन ने की एवं संचालन महामंत्री विरजेश उपाध्याय द्वारा किया गया। बीएमएस के अनुसार ‘सरकार जगाओ सप्ताह’ अभियान को लेकर पांच ज्वलंत मुद्दों की पहचान की गई है। इसमें पहला मुद्दा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों की समस्याएं हैं, दूसरा लंबित मजदूरी व पारिश्रमिक, वेतन-भते आदि का भुगतान, तीसरा बढ़ती बेरोजगारी और रोजगार का छीनना, चौथा श्रम कानूनों का निलंबन और कई राज्यों में काम के घंटे का बढ़ाया जाना तथा पांचवा आक्रामक निजीकरण के लिए लगातार सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री के साथ रक्षा और रेलवे का निगमीकरण आदि मुद्दे शामिल हैं। प्रत्येक उद्योग से जुड़े फेडरेशन और राज्य की ईकाई अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को इस दौरान उठाएगी। बीएमएस ने बताया कि सरकार जगाओ सप्ताह कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर एक-एक कार्यकर्ता और कर्मचारियों से संपर्क स्थापित कर उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों की मौजूदा श्रम नीतियों और उसके प्रभाव के बारे में शिक्षित करेंगे। इस दौरान कुछ राज्य सरकारों द्वारा लाए गए श्रम विरोधी अध्यादेशों के बारे में भी लोगों को जागरूक करेंगे। इसके साथ ही 12 राज्य सरकारों द्वारा काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 किए जाने के निर्णय के विरुद्ध भी लोगों को एकजुट किया जाएगा। अभियान के प्रत्येक दिन हर सेक्टर के कर्मचारी और कार्यकर्ता जूलूस निकालकर नुक्कड़ सभाएं, जन सभाएं, संगोष्ठी सभाओं का आयोजन करेंगे। इस दौरान कोविड-19 को लेकर जारी किए गए सभी निर्देशों का पालन किया जाएगा। वर्चुअल बैठक के दौरान भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने 10 जून को हुए 'सेव पब्लिक सेक्टर-सेव नेशन' अभियान की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक उपक्रम इकाईयों एवं फेडरेशन की एकजुटता पर प्रसन्नता व्यक्त किया। अलग-अलग सेक्टर के लिए इस प्रकार रहेगा कार्यक्रम 24 जुलाई- स्कीम वर्कर्स ( आशा, आंगनबाड़ी, मध्यान भोजन कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम वर्कर्स) 108 एंबुलेंस वर्कर्स ) 25 जुलाई- बिजली और परिवहन क्षेत्र (निजी और सार्वजनिक परिवहन) 26 जुलाई- प्राईवेट सेक्टर ( सीमेंट, इंजीनियरिंग, जूट, कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, फार्मास्युटिकल्स, मेडिकल रिप्रजेंटेटिव और इंडस्ट्रियल एस्टेट) 27 जुलाई- सार्वजनिक क्षेत्र ( रेलवे, पोस्टल, डिफेंस, केन्द्रीय संस्थान, स्थानीय निकाय, राज्य सरकार के कर्मचारी) 28 जुलाई- वित्तीय क्षेत्र ( बैंकिंग, बीमा क्षेत्र के कर्मचारी) 29 जुलाई- असंगठित क्षेत्र (बीड़ी वर्कर्स, प्लांटेशन, वन कर्मचारी, मत्स्य क्षेत्र के श्रमिक, लोडिंग-अनलोडिंग वर्कर, निर्माण क्षेत्र के श्रमिक, दर्जी, रेहड़ी वाले, घरेलू कामगार, कृषि मजदूर) 30 जुलाई- सार्वजनिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जैसे भेल, एनटीपीसी, कोल, माइनिंग, पोर्ट, शिपयार्ड, समुद्री कर्मचारी) हिन्दुस्थान समाचार /वीरेन्द्र-hindusthansamachar.in