असम कैबिनेट का फैसला, हर वर्ष चुने जाएंगे असम रत्न
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असम कैबिनेट का फैसला, हर वर्ष चुने जाएंगे असम रत्न

- हर वर्ष असम रत्न, असम विभूषण, असम भूषण पुरस्कारों की घोषणा गुवाहाटी, 08 जून (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व सरमा की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए। इसकी जानकारी मंत्री पीयूष हजारिका व अन्य मंत्रियों ने एक संवाददाता सम्मेलन में दी। कैबिनेट ने अपने अहम फैसले में निर्णय लिया है कि समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले एक व्यक्ति को हर वर्ष असम रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने कई अन्य पुरस्कारों की भी घोषणा की है, जिनमें तीन लोगों को असम विभूषण पुरस्कार, पांच व्यक्तियों को असम भूषण और हर साल 10 व्यक्तियों को असम श्री से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार स्वरूप पांच लाख, तीन लाख और दो लाख रुपये दिये जाएंगे। इसके अलावा एक लाख रुपये अलग से दिये जाएंगे, जिसमें गंभीर बीमारी के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार, असम भवनों में मुफ्त रहने, एएससीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा आदि जैसे लाभ दिये जाएंगे। वहीं इस साल से साहित्यिक पेंशन साहित्यकार होमन बोरगोहेन के नाम पर उनके जन्मदिन यानी सात दिसंबर को प्रदान किया जाएगा। खेल पेंशन अर्जुन भोगेश्वर बरुवा के जन्मदिन यानी तीन सितंबर को अर्जुन भोगेश्वर बरुवा के नाम पर प्रदान किया जाएगा। कलाकार पुरस्कार हर साल 17 जनवरी को प्रदान किया जाएगा। साथ ही पुरस्कारों की घोषणा समारोह से सात दिन पहले की जाएगी। सांस्कृतिक एवं पर्यटन परियोजना के तहत बटद्रवा थान (मंदिर) के सुचारू कार्यान्वयन के लिए कैबिनेट ने थान प्रबंधन समिति को 35 बीघा, 2 कठ्ठा, 2 लेसा अतिरिक्त भूमि के आवंटन को मंजूरी भी दी गयी है। वहीं राज्य के सांस्कृतिक मंत्री बिमल बोरा हर माह परियोजना का दौरा कर स्थिति की समीक्षा करेंगे। एक प्रमुख प्रशासनिक सुधार के तहत कैबिनेट ने बाढ़ से क्षति के आंकलन और बुनियादी ढांचे की मरम्मत के सरलीकरण को मंजूरी दी। जिला उपायुक्तों को एक अप्रैल से 31 अक्टूबर की समय सीमा के भीतर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है। मंत्रिमंडल ने 12 जुलाई से वर्तमान असम विधानसभा का पहला बजट सत्र आयोजित करने की भी सिफारिश की। सभी सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बरदोलोई की तस्वीरें लगाने का निर्णय लिया गया है। कृषि कार्यों के लिए दरंग जिला के सिपाझार के गोरखुटी में अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई गई 77 हजार बीघा सरकारी भूमि का उपयोग करने के उद्देश्य से विधायक पद्म हजारिका की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी। सांसद दिलीप सैकिया, विधायक मृणाल सैकिया और डॉ परमानंद राजबंशी समिति के अन्य सदस्य होंगे। जबकि, सचिव और निदेशक कृषि विनोद सेशान सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। असम होकर कोयला ले जाने वाले ट्रकों द्वारा ओवरलोडिंग को खत्म करने के लिए कैबिनेट ने दिघारखाल और श्रीरामपुर अंतरराज्यीय सीमा गेटों पर ट्रकों के वजन की जांच करने का फैसला किया है। यह अभियान प्रायोगिक आधार पर 31 मार्च तक चलेगा। मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और परिवहन मंत्री पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। हिन्दुस्थान समाचार/ अरविंद

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