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वर्ष 2020-21 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन विनियोग मांगें लोकसभा से पारित

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नई दिल्ली, 15 मार्च (हि.स.)। रेलमंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय रेल के निजीकरण नहीं करने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद लोकसभा में मंगलवार को बजट 2021-22 में रेल मंत्रालय के अधीन अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। गोयल ने सदन में बजट 2021-22 में रेल मंत्रालय के अधीन अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सदस्यों को आश्वस्त किया कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम बढ़ाए जाएंगे। रेलमंत्री के आश्वासन के बाद सदन ने ध्वनिमत से बजट 2021-22 में रेल मंत्रालय के अधीन अनुदान मांगों को पारित कर दिया। हिन्दुस्थान समाचार/अजीत