सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यों को निर्देश- उचित कीमत में उपलब्ध कराए एम्बुलेंस
सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यों को निर्देश- उचित कीमत में उपलब्ध कराए एम्बुलेंस
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सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यों को निर्देश- उचित कीमत में उपलब्ध कराए एम्बुलेंस

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नई दिल्ली, 11 सितम्बर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से लोगों को उचित कीमत में एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि जो निर्देश जारी किए गए हैं, उनका राज्यों को पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 17 जून को नोटिस जारी किया था। याचिका अर्थ नामक एनजीओ ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील ध्रुव टम्टा ने कहा है कि एंबुलेंस के लिए मनमाना चार्ज वसूला जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि इस मामले में कोर्ट हस्तक्षेप करे और केंद्र, महराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और दिल्ली सरकार को आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 63 और 65 की शक्तियों का उपयोग कर एंबुलेंस की संख्या बढ़ाएं। याचिका में कहा गया है कि पूरे देश में न केवल एंबुलेंस की कमी है बल्कि उनकी सेवाएं कुप्रबंधन का शिकार हैं। याचिका में कहा गया है कि सार्वजनिक वाहनों को एंबुलेंस में तब्दील करने की एक केंद्रीय योजना बनाई जाए। देश भर के सभी एंबुलेंस को एक छत के तहत लाया जाए ताकि आम आदमी तक इसकी पहुंच हो। याचिका में कहा गया है कि कोरोना के मरीजों की संख्या रोजाना बढ़ती जा रही है। लेकिन एंबुलेंस की संख्या में कमी आ रही है। आम आदमी के लिए ये काफी मुश्किल है कि वो लॉकडाउन में चिकित्सा सुविधा प्राप्त करे। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत-hindusthansamachar.in