जाति के आधार पर नहीं, जरूरत के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए

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सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में मराठा लोगों के आरक्षण को बढ़ाने वाले कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा ने एक कानून सर्वसम्मति से पारित करके सरकारी नौकरियों और शिक्षा-संस्थाओं में प्रवेश के लिए मराठा जाति का कोटा 16 प्रतिशत बढ़ा दिया यानि कुल मिलाकर जातीय आरक्षण 68 क्लिक »-www.prabhasakshi.com