उपनल-कर्मियों-के-साथ-हो-रहा-है-सरकारी-धोखा-नवीन-पिरशाली
देहरादून : माननीय उच्चन्यायालय द्वारा 2018 में दिए गये समान कार्य समान वेतन और चरणवबद्ध तरीके से नियमतिकरण के आदेश के अनुसार अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत उपनल कर्मचारियों के साथ उत्तराखण्ड सरकार धोखा कर रही है। सरकार द्वारा उच्चन्यायालय के उस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देना दर्शाता क्लिक »-doonhorizon.in