आयुष्मान योजना लागू न करने पर 4 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
आयुष्मान योजना लागू न करने पर 4 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
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आयुष्मान योजना लागू न करने पर 4 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

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नई दिल्ली, 11 सितम्बर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में आयुष्मान भारत योजना का कार्यान्वयन नहीं होने के मामले पर 4 राज्यों को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस एसए बोब्डे ने ओडिशा, तेलंगाना, दिल्ली और पश्चिम बंगाल को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी। यह याचिका पेराला शेखर राव ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील हितेन्द्र नात रथ औऱ श्रवण कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश के 50 करोड़ लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना लागू किया है। इस योजना पर केंद्र सरकार का सालाना बजट 6400 करोड़ रुपये का है। याचिका में कहा गया है कि तेलंगाना, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और ओडिशा को छोड़कर देश भर के सभी राज्य इसे लागू कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार की इस स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ न देकर ये राज्य सरकारें संविधान की धारा 14 और 21 का उल्लंघन कर रही हैं। स्वास्थ्य बीमा नहीं होने और सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं न होने की वजह से लोग निजी अस्पतालों में कोरोना का इलाज कराने को मजबूर हैं जहां बड़ी रकम खर्च हो जाती है। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत-hindusthansamachar.in