मजदूरी और बकाया निपटाल पहली प्राथमिकता: ग्रामीण विकास मंत्रालय

मजदूरी और बकाया निपटाल पहली प्राथमिकता: ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली, 31 मार्च (हि.स.)। केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी को देखते हुए मनरेगा मजदूरी में 20 रुपये की औसत राष्ट्रीय वृद्धि की है।ग्रामीण विकास मंत्रालय का कहना है कि मजदूरी और सामग्री बकाए का निपटान उसकी पहली प्राथमिकता है। इसी क्रम में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस सप्ताह 4,431 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं ताकि चालू वित्त वर्ष की इन देनदारियों को पूरा किया जा सके। वर्ष 2020-21 के लिए पहली किश्त 15 अप्रैल, 2020 से पहले जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार को 721 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। दरअसल, कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ कई कदम उठाए हैं। इसी क्रम में भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानि मनरेगा के तहत काम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी को 1 अप्रैल, 2020 से संशोधित करने का निर्णय लिया है। मनरेगा के तहत मुख्य तौर पर व्यक्तिगत लाभार्थी-उन्मुख कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे सीधे तौर पर अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और घरेलू महिलाओं के अलावा लघु एवं सीमांत किसान तथा अन्य गरीब परिवार लाभान्वित होते हैं। हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ-साथ जिला अधिकारियों के भी करीबी परामर्श एवं मार्गदर्शन आवश्यक होगा कि लॉकडाउन की अवधि में दिशा-निर्देशों का उल्लंघन न होने पाए और सामाजिक दूरी के मानदंडों का गंभीरतापूर्वक पालन किया जाए। हिन्दुस्थान समाचार /रवीन्द्र मिश्र/बच्चन-hindusthansamachar.in