शिक्षा सत्र शुरू करने को लेकर उपाचार्यों की राय ली जाएगी : पार्थ चटर्जी
शिक्षा सत्र शुरू करने को लेकर उपाचार्यों की राय ली जाएगी : पार्थ चटर्जी

शिक्षा सत्र शुरू करने को लेकर उपाचार्यों की राय ली जाएगी : पार्थ चटर्जी

कोलकाता, 23 सितम्बर (हि. स.)। शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी अकादमिक वर्ष की शुरुआत पर कुलपतियों की राय को प्राथमिकता देना चाहते हैं। उन्होंने बुधवार को ऐसा संकेत दिया है। मंगलवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री यूजीसी के नए दिशा-निर्देशों को लेकर कुलपति और सह कुलपतियों के बीच भ्रम पैदा हो गया है। इस संबंध में, पार्थ चटर्जी ने कहा कि मैंने यूजीसी के शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत के लिए दिशा-निर्देशों को देखा हैं। इस पर कुलपतियों की राय मांगी जाएगी। हम कुलपतियों की राय सुनने के बाद अगला फैसला लेंगे। उल्लेखनीय है कि यूजीसी ने पश्चिम बंगाल सरकार को 18 अक्टूबर तक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दी है। राज्य सरकार से अक्टूबर के अंत तक इसके परिणाम जारी करने का अनुरोध किया गया है। इससे स्नातकोत्तर और पीएचडी में प्रवेश जल्द ही शुरू किया जा सकता है। यूजीसी के जुलाई के दिशानिर्देशों में सितम्बर 2020 के अंत तक अंतिम परीक्षा को पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया था। राज्य ने कॉरोना और अम्फान की स्थिति के कारण कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं देने को कहा था। लेकिन मंजूरी कमीशन की सिफारिश के बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की राय आने के बाद से सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में हलचल मच गयी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देशिका में यह स्पष्ट कर दिया कि स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं की जानी चाहिए। उसी अनुसार विश्वविद्यालयों ने शिक्षा विभाग के साथ चर्चा करके अपने संस्थान की परीक्षा तिथि निर्धारित किए। सभी शिक्षण संस्थान परीक्षा ऑनलाइन लेने के पक्ष में राय दिया। इन सभी संस्थानों के कार्यक्रम एवं सुझाव राज्य सरकार की ओर से यूजीसी को भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप की भी मांग की थी। बाद में अगस्त में, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के निर्देश का समर्थन करते हुए कहा कि अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना छात्रों को पदोन्नत नहीं किया जा सकता है। हालांकि, अदालत ने राज्यों को परिस्थिति के अनुसार 30 सितम्बर तक परीक्षा स्थगित करने की स्वतंत्रता दी। इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने फिर अक्टूबर में एक नई तारीख के साथ यूजीसी से संपर्क किया है। हिन्दुस्थान समाचार/सुगंधी/गंगा-hindusthansamachar.in

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