नागरिकों की सुविधाओं के लिए सचिवालय में स्थायी कॉल सेंटर खोलेगी सरकार

कोलकाता, 14 जुलाई (हि. स.)। चक्रवात, बाढ़, वज्रपात जैसी प्राकृतिक आपदा से लेकर चिकित्सकीय, शैक्षणिक और अन्य नागरिक सुविधाओं की सुगमता के लिए पश्चिम बंगाल सरकार अब राज्य सचिवालय नवान्न में स्थायी कॉल सेंटर खोलने जा रही हैं। इसे सिटीजन कॉल सेंटर नाम दिया जा रहा है। राज्य के साधारण नागरिक फोन, एसएमएस, मेल अथवा ट्वीट के जरिए किसी भी तरह की समस्या से प्रशासन को अवगत करा सकेंगे। सेटेलाइट तकनीक की मदद से फोन करने वाले व्यक्ति का लोकेशन लेकर आपदा की स्थिति में तत्काल मदद पहुंचाई जाएगी। राहत सामग्री से लेकर पुनर्वास सुविधाओं तक का समन्वय कॉल सेंटर के जरिए होगा। अम्फन चक्रवात पीड़ितों के बीच राहत सामग्री वितरण को लेकर जिस तरह का भ्रष्टाचार और राज्य भर में नाराज लोगों का विरोध प्रदर्शन देखा गया, उससे सबक लेते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा ही, नागरिकों के बीच सरकार को लेकर विश्वास भी बहाल होगा। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री जावेद खान ने कहा कि पश्चिम बंगाल समुद्र तट पर स्थित है। इसीलिए यहां चक्रवात एवं बाढ़ जैसी आपदा लगी रहती है। काफी नुकसान होता है जिसे कम करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार कोशिश करती रहती हैं। अब नागरिकों की सुविधाओं के लिए स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को जन सुलभ किया जा रहा है इसके लिए स्थायी कॉल सेंटर खोला जाएगा। इसमें अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा। इसमें बाढ़, नदी का बांध टूटने, चक्रवात, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के बारे में तत्काल मदद मांगी जा सकेगी। कॉल सेंटर में अगर कोई एक बार फोन या एसएमएस करेगा तो उसका नाम दर्ज हो जाएगा। अगर वह दोबारा फोन करता है तो अपने आप उसका नाम पता, फोन नंबर, वोटर कार्ड नंबर आदि शो करने लगेगा। पूरी कॉल रिकॉर्ड होगी और ऑटो मैसेज भी जेनरेट होगा। लोगों से फोन पर जानकारी लेने के बाद सचिवालय में बैठे हुए अधिकारी संबंधित जिलों के जिलाधिकारी और स्थानीय प्रशासन को तत्काल मदद पहुंचाने के लिए अलर्ट करेंगे। हिन्दुस्थान समाचार/ओम प्रकाश/गंगा-hindusthansamachar.in