राज्य में चुनाव बाद हिंसा का मामला : हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की

राज्य में चुनाव बाद हिंसा का मामला : हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की
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कोलकाता, 20 जून (हि.स.)। पश्चिम बंगाल सरकार ने चुनाव के बाद की हिंसा पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को वापस लेने के लिए न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को राज्य का दौरा करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था। पुनर्विचार याचिका की सुनवाई सोमवार होने की संभावना है। शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले में राज्य सरकार की भूमिका की कड़ी निन्दा की और चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया। अदालत ने हिंसा की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया था। साथ ही राज्य सरकार को उस समिति का सहयोग करने को कहा था। निर्देश में कहा गया है कि मानवाधिकार आयोग राज्य के हालात की समीक्षा के बाद कोर्ट को रिपोर्ट करेगा। पांच जजों की पीठ ने 30 जून तक रिपोर्ट देने को कहा था। राज्य सरकार ने उसी अंतरिम निर्देश पर पुनर्विचार की अपील की है। इस अर्जी पर सोमवार को सुनवाई होगी। उल्लेखनीय है कि भाजपा ने दो मई को राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से व्यापक हिंसा का आरोप लगाया है। जिसके पीछे सत्ता पक्ष के कार्यकर्ता हैं। भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक डर के मारे इलाके से भाग रहे हैं। कुछ को लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने बार-बार नाराजगी व्यक्त की है कि निर्वाचित सरकार के आने के बाद ऐसी हिंसा नहीं रुकी है। चुनाव के बाद हिंसा को लेकर राज्यपाल भी राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं। हाल में वह दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार हिंसा के आरोप को मानने से इनकार कर रही है। हिन्दुस्थान समाचार/सुगंधी/गंगा

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