जीएसटी के मामले पर राज्यों को दिया जा रहा दबाव : अमित मित्रा
जीएसटी के मामले पर राज्यों को दिया जा रहा दबाव : अमित मित्रा
पश्चिम-बंगाल

जीएसटी के मामले पर राज्यों को दिया जा रहा दबाव : अमित मित्रा

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कोलकाता, 17 सितम्बर (हि.स.)। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री और जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष अमित मित्रा ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार जीएसटी के मामले को लेकर राज्यों पर बाहुबल का इस्तेमाल कर रही है।केंद्र सरकार पर मित्रा ने आरोप लगाया कि राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए दिए गए जीएसटी विकल्पों पर राज्यों को सहमत करने के लिए राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल जा रहा है। मित्रा ने कहा कि अगर केंद्र द्वारा दिए गए दो विकल्पों पर जीएसटी परिषद की अगली बैठक में मतदान के लिए मजबूर किया जाता है, तो यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक भूल होगी। मित्रा ने कहा, ‘‘...जीएसटी परिषद की पांच घंटे चली बैठक में क्या हुआ, किसी विकल्प पर चर्चा नहीं की गई। अचानक बैठक के अंत में दो विकल्प रखे गए और बैठक खत्म हो गई। दूसरे शब्दों में, आप राज्यों को दो विकल्प में किसी एक को चुनने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जबकि इसके तीन या चार विकल्प हो सकते हैं। हमें लगता है कि एक तीसरा विकल्प है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है।’’ उन्होंने कहा कि अब राजनीतिक बाहुबल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे मैं बहुसंख्यकवाद का बाहुबल कहूंगा, ताकि राज्यों को एक या दो विकल्पों पर राजी किया जा सके। एक रणनीति के रूप में मैं यह नहीं बताऊंगा कि हम अदालत में जाएंगे या नहीं। विभिन्न मुद्दों को लेकर अमित मात्रा लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्र ने राज्यों को दो विकल्प दिए हैं, जिनके तहत वे चालू वित्त वर्ष में 2.35 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित घाटे के लिए बाजार से उधार ले सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 27 अगस्त को जीएसटी परिषद की 41वीं बैठक के बाद कहा था कि कोरोना एक दैवीय आपदा है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था और जीएसटी संग्रह पर बुरा असर पड़ा है। हिन्दुस्थान समाचार/ओम प्रकाश/गंगा-hindusthansamachar.in